अहमदनगर | Ahmednagar| ज्ञानेश दुधाडे
नगर जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत जिल्हा पातळीवरून प्रशासनानचे दुर्लक्ष झाल्याचा फायदा उठवत रोजगार हमी योजनेत राबवण्यात येणार्‍या विहिरींच्या कामात महाघोटाळा झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात प्रशासकीय आणि तांत्रिकदृष्ट्या नवीन विहिरींच्या कामासाठी पात्र नसताना सुमारे 700 ते 750 विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात येऊन कोट्यवधींची अनियमितता करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाथर्डी आणि जामखेड पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून तात्काळ दहा दिवसांत खुलासा मागवला आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. रोजगार हमी योजनेत पात्र नसताना मंजुरी दिलेल्या विहिरींच्या एका कामासाठी 4 लाखांचा निधी असून सुमारे 750 विहीरींच्या कामाचा हिशोब केल्यास पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता झाली असल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. नगर जिल्ह्यात 2006 ते 2007 या कालावधी उघडकीस आलेल्या सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या टँकर घोटाळ्याच्या तुलनेत आताचा रोहयोतील विहिरींच्या अनियमितेचा आकडा (घोटाळा) हा 20 पटीपेक्षा अधिक असल्याची चर्चा आहे. नगर सारख्या जागृत आणि पारदर्शी जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांतील रोहयोच्या कामाची प्राथमिक चौकशीत कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा खाणारे उघड झाले असून
जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील एकट्या रोहयोच्या कामाची चौकशी केल्यास मोठा गैरप्रकार उघड होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यातील रोहयोच्या विहिरींच्या कामातील गैरव्यहार प्रकरणी दोनही ठिकाणच्या अधिकार्‍यानां कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या असून येत्या दहा दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणात पाथर्डी तालुक्यातील पंचायत समितीमधील दोघा तर जामखेडच्या एका अशा तीन बड्या अधिकर्‍यांसह तालुका यंत्रणेतील अनेकांचे हात गुंतले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन याप्रकरणी पुढे काय पाऊल उचणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष राहणार आहे. पाथर्डी तालुक्यात सुमारे 250 आणि जामखेड तालुक्यात 500 च्या जवळपास अशा 750 विहिरींच्या कामांत अनियमिता झाली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
चौकशीत समोर आलेले मुद्दे
जामखेड तालुक्यात पंचायत पातळीवर रोहयोतून 3 हजार 700 विहिरींच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली होती. यातील अवघ्या 2 हजार 700 विहिरींच्या कामांचा प्रस्ताव जिल्हास्तरीय तपासणी समितीला प्राप्त झालेले आहेत. तर 970 विहिरींच्या कामाचे प्रस्ताव तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. 100 हून अधिक प्रस्तावांवर पंचायत समितीमध्ये अर्ज करत आवक, जावकचा शिक्का नसताना, स्थळ पाहणीचा अहवाल नसताना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याठिकाणी रोहयोतून विहीरी मंजुरीचे निमय पायदळी तुडवल्याचे निदर्शनास आलेले आहेत.
तालुका पातळीवरच मिळाली मंजुरी
पाथर्डी तालुक्यात विहिरींसाठी लाभार्थी मंजूर करतांना त्याला एक एकर कमी जमीन असतांना किंवा लाभार्थी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असून त्याला 2 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असतांना तो विहीर योजनेसाठी पात्र नसताना त्यांच्या विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तांत्रिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या विहीरीच्या कामासाठी पात्र नसताना रोहयोतून विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. हा प्रकार केवळ तालुका पातळीवर मंजुरीचे अधिकार असल्याने घडलेला असून याप्रकरणी जिल्हा पातळीवर कुजबज कानावर आल्याने जिल्हास्तरावर झालेल्या चौकशीत हा प्रकार समोर आला आहे.
एजंट टोळी सक्रिय
पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात या विहिरींच्या कामांना मंजुरी मिळवून देण्यापासून लाभार्थी यांच्या शोध मोहिमेसाठी एजंट यांची टोळी कार्यरत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. एका विहीरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान असल्याने त्यात अनेक वाटेदार असल्याची माहिती समोर आली असून काही ठिकाणी रोहयोतून जुन्या विहीरी दाखवून अनुदान लाटले किंवा ते मंजुरीसाठी पाठवले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
पाथर्डी आणि जामखेड तालुक्यात रोहयोतून मंजूर होऊन कामे सुरू करण्यात आलेल्या विहिरींच्या कामाची मागील महिन्यांत जिल्हास्तरावर तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणी पथकाचे प्रमुख उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोजगार हमी विभाग होते. त्यांच्यासह तपासणी पथकात विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत यांच्यासह अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश होता. यापथकाने केलेल्या तपासणी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
