मुंबई | Mumbai
राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिवकण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या आग्रही भूमिकेविरोधात राज ठाकरे यांच्या मनसेने तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच हिंदीच्या सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे येत्या ५ जुलै रोजी मुंबईत एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत. मात्र हिंदी सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत आंदोलन करण्याच्या केलेल्या घोषणेची भाजपाने खिल्ली उडवली आहे. मुळात गमावलेली राजकीय स्पेस मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. यांना मराठी भाषेचे काहीच देणघेण नाही हे प्रखर वास्तव आहे, अशी टीका भाजपाने केली आहे.
गमावलेली राजकीय स्पेस मिळवण्याचा प्रयत्न
पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या नियोजनाविरोधात राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या घोषणेवर टीका करताना भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचं आंदोलन हा मुळात गमावलेली राजकीय स्पेस मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. यांना मराठी भाषेचे काहीच देणघेण नाही. हे प्रखर वास्तव आहे. जो मुद्दाच नाही त्यावर मोर्चा काढणे हे हास्यास्पद आहे. ही जनतेच्या लक्षात येणार नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
भाजप मराठीचा आग्रही आहे
“मराठी माणसासमोर आमची भूमिका स्पष्ट आहेत. या राज्यात सक्ती कुठली असेल तर ती मराठीची आहे. भाजप मराठीसाठी कट्टर आहे. भाजप मराठीचा आग्रही आहे. भाजप आणि केंद्र सरकार यामुळेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेत त्रिभाषा सूत्री हे विद्यार्थ्यांचे हित आहे. पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी आहे. ते दोघे किंवा इतर गैरसमजाचे बळी आहे. गैरसमजाचे बळी पडून आणि गैरसमज अनावधानाने किंवा प्रयत्नपूर्वक पसरवू नये, जे सत्य आहे ते लोकांसमोर मांडावे, ते म्हणजे मराठी अनिवार्य आहे. हिंदी भाषा सक्ती नाही. हिंदी भाषा ही ऐच्छिक आणि पर्यायी भाषा आहे. आम्ही मराठीचे समर्थक पण हिंदुस्थानी भाषांचे खुनी नाही”, असे आशिष शेलार म्हणाले.
गैरसमजाचे बळी पडू नका
आशिष शेलार पुढे म्हणाले, आमचा असा कोणताही हेतू नाही. असा विचारही मनात नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यासोबतच कायद्यात मोर्चा काढण्याचाही अधिकार आहे. अंतिमत: निर्णय पोलीस घेतील. असा सरकारचा किंवा भाजपचा विचार नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. गैरसमजाचे बळी पडू नका, हा त्यांना सल्ला आहे. २०२२ ला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यातील त्रिभाषा सुत्रीचा स्वीकार करणाऱ्या कारवाईची सुरुवात ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाली. त्यात आयोगाचा एक रिपोर्ट हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आलेला आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे”, असेही आशिष शेलार यांनी सांगितले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
