मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जेव्हा जेव्हा परदेशात जातात तेव्हा तेव्हा ते भारत विरोधी वक्तव्य करतात. त्यामुळे त्यांना काही दिवस परदेशात जाण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी बुधवारी नागपूर (Nagpur) येथे बोलताना केली.
हे देखील वाचा : Rahul Gandhi : “त्यांच्या जिभेला चटके…”; आमदार संजय गायकवाडांनंतर भाजप खासदाराचे राहुल गांधींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी यांनी आरक्षण विरोधी वक्तव्य केले. त्यांचे विधान अत्यंत गंभीर असून, त्यांचे पोटातील ओठावर आले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी जेव्हा महाराष्ट्रात येतील तेव्हा त्यांना ओबीसी, एसटी समाजातील सर्व एकत्रितपणे आरक्षणाबद्दल (Reservation) भूमिका स्पष्ट करा, असे खडसावून विचारू, असेही बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
हे देखील वाचा : Sanjay Raut : “राहुल गांधींवर हल्ला करण्याचा कट रचला जातोय”; राऊतांचा गंभीर आरोप
बावनकुळे यांनी आज नागपूर (Nagpur) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील शंभर दिवसातील लेखाजोखा मांडला. त्यावेळी बोलताना त्यांनी आमदार संजय गायकवाड किंवा खासदार अनिल बोंडे यांच्या वक्तव्याचे आपण समर्थन करत नाही. परंतु, राहुल गांधी यांनी देखील सांभाळून बोलावे, असे बावनकुळे म्हणाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री बनण्याआधी आरक्षणाबाबतची भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करतानाच बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रात चुकून कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास केंद्र सरकारच्या योजना बंद केल्या जातील, अशी भीती व्यक्त केली.
हे देखील वाचा : One Nation One Election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय? फायदे आणि आव्हाने कोणती?
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) वेळी दिलेल्या जाहिरनाम्यातील बहुतांश आश्वासने १०० दिवसांत मोदी सरकारने पूर्ण केली आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारच्या कामांना जनतेसमोर घेऊन जात आहोत. महाराष्ट्राचा विकास डबल इंजिन सरकारच करेल हा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, विमानतळे, मेट्रो, रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा १७ वा हप्ता, २०२४-२५ या वर्षासाठी शेतमालाच्या हमीभावात वाढ, शेतकऱ्यांसाठी १४ हजार २०० कोटींच्या सात मोठ्या योजनांना दिलेली मान्यता हे केंद्र सरकारचे हे काम लक्षणीय आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
