भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासात उद्योग क्षेत्राच्या बरोबरीने कृषी क्षेत्राचे देखील महत्त्व आहे. म्हणूनच कृषी क्षेत्राबाबत स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू असे म्हणतात की, कृषी विकासाशिवाय औद्योगिक प्रगती होऊ शकत नाही. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांना एकमेकांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही, कारण एका क्षेत्राच्या प्रगती अभावी दुसऱ्या क्षेत्राची प्रगती होणार नाही. स्वतंत्र भारतात जवळपास सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये आणि आज पर्यंतच्या सर्वच अर्थसंकल्पांमध्ये कृषी विकासाचा प्राधान्याने उल्लेख केलेला आढळतो. परंतु खऱ्या अर्थाने या क्षेत्राच्या विकासासाठी आर्थिक तरतुदी व खर्च केले गेले आहेत का? याचे विश्लेषण आवश्यक ठरते. कारण एखाद्या क्षेत्राच्या विकासाला खरोखरच किती महत्त्व दिले गेले? याची प्रचिती त्या क्षेत्रासाठी वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी यातूनच येते .
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून कोणत्याही क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाची सुरुवात खऱ्या अर्थाने त्या क्षेत्रासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या मूलभूत संरचनांमधून होते. ज्या घटकांच्या आधारावर एखाद्या क्षेत्राचा विकास होतो त्या सर्व घटकांना त्या क्षेत्राच्या मूलभूत संरचना असे म्हणतात. शेती क्षेत्राच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास ग्रामीण भागापासून शहरी बाजारपेठांना जोडणारे रस्ते, जलसिंचन सुविधांची उपलब्धता, कृषी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या विविध आदानांची जसे बी- बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामग्री इत्यादींची योग्य किंमतीला उपलब्धता, नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात विजेचा पुरवठा, शेतकऱ्यांना विविध कारणांसाठी लागणारा कर्जपुरवठा , ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपासून शहरी ग्राहकांपर्यंत शेतमालाच्या खरेदी विक्रीची व्यवस्था, शेतमालावर प्रक्रिया करणारी पुरेशी आणि सक्षम यंत्रणा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विपणन जाळे इत्यादींचा समावेश मूलभूत संरचनांमध्ये होतो.
या मूलभूत संरचनांच्या विकासावरच खऱ्या अर्थाने शेतीक्षेत्राचा विकास अवलंबून आहे. आणि आपणा सर्वांना ही गोष्ट ज्ञात आहे की भारतात पुरेशा प्रमाणात या सुविधांची उपलब्धता नाही. प्रश्न हा आहे की या मूलभूत संरचना कोणी विकसित करायच्या? म्हणजेच या मूलभूत संरचनांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी गुंतवणूक कोणी करायची? या प्रश्नाचा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास अर्थशास्त्रात त्या अनुषंगाने गुंतवणुकीचे मुख्य दोन प्रकार पाडले जातात. ते म्हणजे प्रेरित गुंतवणूक आणि स्वायत्त गुंतवणूक. यामध्ये प्रेरित गुंतवणूक म्हणजे अशा प्रकारची गुंतवणूक की जी नफ्याच्या प्रेरणेने प्रेरित झालेली असते किंवा नफा हा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ही गुंतवणूक केलेली असते. ही गुंतवणूक मुख्यतः व्यावसायिक, उद्योजक आणि संयोजक यांच्याकडून खासगी स्वरूपात नफ्याच्या प्रेरणेने केली जाते .
दुसरा प्रकार म्हणजे स्वायत्त गुंतवणूक. गुंतवणुकीचा हा प्रकार एखाद्या क्षेत्रातून किती उत्पन्न मिळते ? नफा मिळण्याची शक्यता किती आहे? किंवा गुंतवणूक केल्या जाणाऱ्या रकमेला व्याजाचा दर किती आहे? याचा विचार न करता केवळ त्या क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व आणि त्या क्षेत्राच्या विकासाची गरज लक्षात घेऊन अशी गुंतवणूक केली जाते. अर्थात ही गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा पुढाकार घेण्याची शक्यता खूपच कमी असते. म्हणूनच स्वायत्त गुंतवणूक ही मुख्यतः शासनाकडूनच केली जाते. शासनाकडून केली जाणारी ही गुंतवणूक हाच खऱ्या अर्थाने शासन त्या क्षेत्राच्या विकासाला किती प्राधान्य देते? याचा निर्देशक असते.
शेती हा निसर्गाशी खेळला जाणारा जुगार असल्यामुळे या क्षेत्रात प्रेरित किंवा खाजगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. म्हणूनच कृषी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्वायत्त किंवा सार्वजनिक म्हणजेच शासकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक नेमकी किती झाली? यातून या क्षेत्राच्या विकासाला शासकीय पातळीवर दिले गेलेले महत्त्व अधोरेखित होते. भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, असे निदर्शनास येते की, कृषी क्षेत्रात केल्या गेलेल्या एकूण स्थूल गुंतवणुकीत सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण 1960- 61 मध्ये एकूण गुंतवणुकीच्या 35 टक्के इतके होते. 1980-81 मध्ये हे प्रमाण 39 टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर 1990- 91 मध्ये म्हणजेच नवीन आर्थिक धोरण स्विकारले त्यावेळी कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण जवळपास 30 टक्के इतके होते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण हे धोरण भारतात राबविण्यापूर्वी भारताच्या कृषी क्षेत्रातील स्थूल गुंतवणुकीत सार्वजनिक गुंतवणुकीचा म्हणजेच शासकीय गुंतवणुकीचा महत्वाचा हिस्सा होता.
1990 -91 नंतर कृषी क्षेत्रातील स्थूल गुंतवणूकीत सार्वजनिक क्षेत्राचा हिस्सा मात्र झपाट्याने कमी झाला आहे असे निदर्शनास येते. 1999 -2000 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी केल्या गेलेल्या एकूण स्थूल गुंतवणुकीत सार्वजनिक गुंतवणुकीचा हिस्सा केवळ 17 टक्के इतका होता. त्यानंतर 2011 -12 मध्ये तर कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीचा हिस्सा 13.03 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. पुढे 2016 -17 ला तो पुन्हा 17.33 टक्के पर्यंत झाला. ज्या क्षेत्रावर आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 68 टक्के लोक अवलंबून आहेत, त्या क्षेत्रातील शासकीय गुंतवणूक 20 टक्क्यांपेक्षाही कमी असणे हे कशाचे द्योतक आहे? या आकडेवारीवरून एक गोष्ट प्रकर्षाने निदर्शनास येते ती म्हणजे नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक म्हणजेच शासकीय गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. म्हणजेच कृषि क्षेत्राच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे असा साधार निष्कर्ष निघतो. यामध्ये चिंतेची बाब ही आहे की, नव्या आर्थिक धोरणाच्या स्विकारामुळे एकीकडे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकसित देशातील शेतकऱ्यांच्या मालाबरोबर किंमत स्पर्धा करावी लागते आहे. आणि दुसरीकडे मात्र मायबाप सरकारकडून शेती क्षेत्रातील सार्वजनिक म्हणजेच स्वायत्त गुंतवणूक मात्र कमी- कमी केली जात आहे. त्यामुळेच भारतीय शेतकऱ्यां समोरील समस्यांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या सोडविण्यात खाजगी गुंतवणूकदारांना नफ्याच्या प्रेरणेने अभावी स्वारस्य नाही. अशावेळी भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतीय कृषी क्षेत्रातील मूलभूत संरचना विकसित केल्या तरच भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आणि राहणीमानात वाढ होईल. अन्यथा भारतीय शेतकर्यांच्या समस्या अधिकच बिकट होत जातील. आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच राहील.
