करोना संक्रमणाचा फैलाव अद्याप नियंत्रित प्रमाणातच आहे आणि त्यामुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. त्या किरणापर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाला राजकोषीय इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासेल. तत्कालिक राजकोषीय प्रोत्साहन हे केवळ पहिले पाऊल आहे. लॉकडाउन संपल्यानंतर आपल्याला अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने विकसित होण्यासाठी तयारी करावी लागेल.
प्रचंड राजकीय वादंग होऊनसुद्धा अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी अमेरिकेने आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे पॅकेज घोषित केले आहे. हे पॅकेज तब्बल २.२ लाख कोटी डॉलरचे आहे. काही अतिश्रीमंत व्यक्ती वगळता सर्व सज्ञान व्यक्तींच्या खात्यावर विशिष्ट रक्कम थेट भरण्याच्या योजनेचाही त्यात समावेश आहे. कंपन्यांनाही करात सवलत आणि कर्जाची उपलब्धता या सुविधा देण्यात आल्या असून, कंपन्यांनी कामगार कपात करू नये आणि त्यांचे वेतनही रोखू नये, हा त्यामागील हेतू आहे. यानंतरही आणखी एक लाख कोटी डॉलरचे पॅकेज देणे प्रस्तावित आहे. या दोन्ही पॅकेजची एकूण रक्कम अमेरिकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १५ टक्के एवढी प्रचंड आहे. दुसरीकडे, गेल्या आठवड्यात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज मात्र जीडीपीच्या अवघे ०.८ टक्के एवढेच आहे. शिवाय, या घोषणेत असे अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत, ज्यासाठी अर्थसंकल्पात पूर्वीच तरतूद करण्यात त्यामुळे हे मुद्दे नव्या पॅकेजचा हिस्सा आहेत, असे मानता येत नाही.
अमेरिकेच्या एकूण श्रमशक्तीपैकी सुमारे एक पंचमांश कामगार लॉकडाउनमुळे घरात बसले आहेत. गेल्या आठवड्यातच तेथील बेरोजगारांसाठीच्या विमा योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ३३ लाखांवर पोहोचली होती. ही अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक संख्या असून, सामान्य स्थितीच्या तुलनेत १५ पटींनी अधिक आहे. अशा स्थितीत लोकांना दिलासा देण्यासाठी भर भरघोस पॅकेज देण्यावर तेथील दोन्ही राजकीय पक्षांचे मतैक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतात आतापर्यंत जे काही देऊ करण्यात आले आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक देणे आवश्यक आहे, हे सर्वप्रथम स्पष्ट व्हायला हवे.
देशव्यापी लॉकडाउनमुळे येथील दोन तृतीयांश अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यामुळे लोकांना तत्काळ मदतीची गरज आहे. ज्यांचे उत्पन्न अचानक बंद झाले आहे, अशा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी ही मदत सुरक्षा चक्र बनू शकेल. घरबसल्या काम करून उत्पन्न सुरू ठेवू शकतील, अशा लोकांचे प्रमाण आपल्या देशात खूपच कमी आहे. आपल्याकडील श्रमशक्तीच्या ९० टक्के कामकऱ्यांसाठी ‘घरी बसणे’ याचा अर्थ नोकरी गमावणे असाच आहे.
उत्पादन, काम आणि उत्पन्न अशा प्रकारे बंद झाल्यामुळे एक अधोगामी शृंखला तयार होते आणि तिचा प्रवास पुढील टप्प्यांमधून होतो. : सर्वांत आधी छोटे आणि मोठे व्यवसाय तसेच कारखाने बंद झाले. नंतर पुरवठा साखळी तुटल्यामुळे मालाची ये-जा बंद झाली. उत्पादन ठप्प झाल्यामुळे श्रमशक्तीतील बहुतांश कामकऱ्यांचे उत्पन्न बंद झाले. त्यानंतर ग्राहक आपल्या मर्यादित उत्पन्नातून बचत करण्याच्या दृष्टीने खर्चात कपात करू लागला आहे. त्यामुळे मागणी कमी होऊन भविष्यात अनिश्चितता निर्माण होईल आणि पर्यायाने गुंतवणूक कमी होईल. (खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर तर मुळातच गेल्या पाच वर्षांपासून निराशेचे वातावरण पसरले आहे.) अशा स्थितीत उत्पादित मालाच्या साठ्यांमध्ये वाढ, व्यवसायात अपयश, दिवाळे, थकित कर्जे आणि अखेर बँकांमधील संकटे जन्म घेतात आणि त्यामुळे उत्पादन आणखी कमी होते. त्यामुळे जीडीपी आणि उत्पन्नात वेगाने घसरण आणि बेरोजगारीत वेगाने वाढ होते. शिवाय, किमतींमध्ये आणि भाववाढीच्या दरात वाढ होऊ शकते.
याच कारणामुळे देशाला तत्काळ आणि मोठ्या प्रोत्साहन पॅकेजची गरज आहे. गेल्याच आठवड्यात पहिले राजकोषीय पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे आणि त्यानंतर लगेच रिझर्व्ह बँकेनेही काही आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. कर्जाच्या परतफेडीबरोबरच बाजारातील रोकड उपलब्धता वाढविण्यासाठीही रिझर्व्ह बँकेने मोठा दिलासा दिला आहे. परंतु त्यातही काही विसंगती आहेत. ज्या कंपन्यांनी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत, त्यांना तीन महिन्यांची सवलत मिळाली आहे तर ज्या कंपन्यांनी बाजारातून भांडवल उभे केले आहे, त्यांना अजिबात दिलासा मिळालेला नाही. कदाचित शेअर बाजार आणि बँका या दोहोंसाठी दोन स्वतंत्र नियामक यंत्रणा असल्यामुळे असे घडले असेल. अशा वेळीच आपले विविध सरकारी विभाग, मंत्रालये, नियामक यंत्रणा आणि राज्य सरकारे यांच्यात ताळमेळ असण्याची गरज भासते.
परंतु राजकोषीय रक्कम तर थेट वरूनच येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वर्तमान आणि भविष्यातील स्रोतांमधून जीडीपीच्या तीन ते पाच टक्के राजकोषीय निधीची जुळणी केली पाहिजे. सध्याच्या स्थितीत अन्नधान्याचा मोठा साठा तातडीने खुला केला जाण्याची गरज आहे, जेणेकरून तो खुल्या बाजारातही विकणे शक्य होईल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात ठराविक मर्यादेपर्यंतच वाढ केली जाणे शक्य आहे. दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कोविड-१९ बाँड्‌सही जारी करणे शक्य आहे. जीडीपीमध्ये एक टक्क्यापर्यंत कृत्रिम तूट स्वीकारावी, असे रिझर्व्ह बँकेला सांगितले जाऊ शकते आणि ही रक्कम सरकारकडून थेट कुटुंबांना पाठवली जाऊ शकते. आपल्या देशात सुमारे दहा कोटी गरीब असे आहेत, ज्यांच्याकडे रेशन कार्डही नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. जीएसटी कराचा भार कमी करून सरकारला दिल्या जाणाऱ्या सर्व पेमेन्ट्‌सवर निर्बंध आणले पाहिजेत.
तत्कालिक राजकोषीय प्रोत्साहन हे केवळ पहिले पाऊल आहे. लॉकडाउन संपल्यानंतर आपल्याला अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने विकसित होण्यासाठी तयारी करावी लागेल. तेथून पुढील प्रवासाचे नेतृत्व खासगी क्षेत्राकडे असणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्राला पुन्हा एकदा राजकोषीय प्रोत्साहनाचा आणि आर्थिक सुधारणांचा डोस द्यावा लागेल. करोना संक्रमणाचा फैलाव अद्याप नियंत्रित प्रमाणातच आहे आणि त्यामुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. त्या किरणापर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाला राजकोषीय इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासेल.
– अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
