मुंबई | Mumbai
रस्त्यावरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार रुपये तर अडीच लाखांपर्यंत भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास संबंधित सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांना भरपाईची जबाबदारी घ्यावी लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या रस्त्यांची जबाबदारी केवळ प्रशासनावर टाकून चालणार नाही, तर काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल.
सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही यावेळी न्यायालयने सांगितले. रस्त्यांच्या स्थितीबाबत अनेकदा आदेश देऊन आणि प्राधिकरणाकडून आश्वासन देऊन देखील या आश्वासन फक्त कागदावर राहत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले आहे.
न्यायमूर्तींनी निरीक्षण केले की, राज्यातील अनेक भागांत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे आणि अशा प्रकरणांत प्रशासन वारंवार जबाबदारी झटकते. न्यायालयाने कठोर शब्दांत सांगितले की नागरिकांचा मृत्यू ‘देवाघरी जाण्याची’ घटना नसून ती प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत मु्ंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. राज्यामधील सर्व पालिकांना एका आठवड्यात खड्डे बुजवण्याचे आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. आतापर्यंत किती कंत्राटदारांवर कारवाई केली, याचा हिशेबही न्यायालयाने महापालिका आणि सरकारकडे मागितला होता.
खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांचा जीव गमवावा लागतोय. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्याची वेळ आली आहे. पावसाळा संपत आला असला तरी खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. सामान्य नागरिकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे, कारण त्यांना दररोज या खड्ड्यांचा सामना करावा लागतोय, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या कमी झाल्याचा युक्तिवाद केला होता. यावर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले होते. रस्त्यावर खड्डे असालयाच पाहिजेत का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. तसेच खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू अथवा कोणी जखमी झाल्यास पालिकेला जबाबदार धरायला पाहिजे. तसेच नुकसान भरपाई ही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली गेली पाहिजे असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, यापुढे अशा घटनांमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि रस्त्याचे काम केलेले कंत्राटदार या दोघांवरही भरपाईची जबाबदारी टाकण्यात येईल. न्यायालयाने राज्य सरकारला या संदर्भात स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
