मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात ॲड विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ॲड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
या सुनावणीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्ट मधील कोणीही बाधित झाले नाही , राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कोर्टात सांगितले. दरम्यान ॲड. विनीत धोत्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला. जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सकाळच्या सुनावणीत व्यक्त केले. जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवले होते.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकाच असल्याच्या मतावर याचिकाकर्ते ठाम आहेत. याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याच सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी भूमिका मांडली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
