मुंबई | Mumbai
पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाच्या निर्मितीत भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
या याचिकेत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची लवासाप्रकरणी सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या प्रकारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र आता ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लवासा प्रकल्पात जमीन खरेदीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली होती. शिवाय राजकीय पक्षपातपणा करून प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे नानासाहेब जाधव आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.
काय आरोप होता?
तत्कालीन सरकार आणि त्यापूर्वीच्या काळात सत्तेत असताना शरद पवार आणि अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी नियमांत बदल करण्यात आले. यामध्ये लेक सिटी कॉर्पोरेशनला अवाजवी फायदा करून दिला गेला, असा दावा करण्यात आला होता. सुप्रिया सुळे यांचाही या कंपनीत हिस्सा असल्याचे सांगत, या संपूर्ण व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून डोंगररांगांचे उत्खनन करणे आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणी लवासाला वळवणे, असे अनेक मुद्दे या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले होते. या सर्वांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी यातून करण्यात आली होती.
आजच्या सुनावणीत काय घडले?
लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र न्यायालयाने याचिकेच्या कायदेशीर आधार आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आज (दि. २२ डिसेंबर) उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून पाहिल्यानंतर आज आपला निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
