दिल्ली । Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला जुना आयकर कायदा बदलून आता नवीन आयकर कायदा २०२५ (New Income Tax Act 2025) लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात अंमलात येईल, ज्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.
करदात्यांचा गोंधळ कमी करण्यासाठी आणि ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयकर फॉर्म (ITR Forms) अधिक सोपे केले जाणार आहेत. नवीन कायद्यात ‘असेसमेंट इयर’ (Assessment Year) आणि ‘प्रीव्हियस इयर’ (Previous Year) यांसारख्या तांत्रिक संज्ञांऐवजी केवळ ‘टॅक्स इयर’ (Tax Year) ही संकल्पना वापरली जाईल. यामुळे करदात्यांना ज्या वर्षात उत्पन्न मिळाले आहे, त्याच वर्षाचा कर अहवाल देणे सोपे होईल.
नवीन कायद्यात तांत्रिक चुकांना जाणीवपूर्वक केलेल्या गुन्ह्यांपासून वेगळे करण्यात आले आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या कर चुकांसाठी आता केवळ आर्थिक दंड आकारला जाईल, त्याचे रूपांतर फौजदारी गुन्ह्यात किंवा खटल्यात होणार नाही. मात्र, अघोषित उत्पन्नाबाबत कडक धोरण कायम असून, अशा उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे.
पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी परदेश प्रवासावरील करात (TCS) मोठी सवलत जाहीर केली आहे. आता परदेश प्रवासाच्या बुकिंगवर आकारला जाणारा TCS (Tax Collection at Source) दर ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे परदेशात फिरायला जाणाऱ्या आणि क्रूझ बुकिंग करणाऱ्या नागरिकांच्या खिशावरील भार हलका होणार आहे.
