आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उच्च मूल्याची तांत्रिक कामे करणार आहेत. ही कामे यापूर्वी जपानमधील कंपन्या करतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. देशातील अभियांत्रिकी क्षमतेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय अभियांत्रिकी कंपन्या या बुलेट ट्रेनच्या मार्गाची उभारणी उभारणी करू शकतील का, याबाबत भारत सध्या जपानसोबत चर्चा करीत आहे. अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोरमधील 508 किमी लांबीच्या मार्गावरील 27 पोलादी पुलांची उभारणी देशातील कंपन्या करीत आहेत. यापूर्वी हे सर्व काम जपानमधील तज्ज्ञ कंपन्या करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
320 किमी प्रती तास वेगाने धावणार्‍या बुलेट ट्रेनचा शिंकसेन मार्ग भारतीय कंपन्या उभारू शकणार नाहीत, असे मत द नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडफचे (एनएचएसआरसीएल) होते. आता या गरजेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एनएचएसआरसीएलने देशातील कंपन्यांसोबत संपर्क साधला आहे तसेच या प्रकल्पात भारतीय कंपन्यांचा समावेश करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय कंपन्यांना मार्गदर्शन आणि नोकर्‍यांबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी मागील बुधवारी एक वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. देशातील कंपन्यांमध्ये कौशल्यविस्तार करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली गेली.
देशातील अभियांत्रिकी कंपन्यांनी हायस्पीड रेल्वे ट्रॅकची उभारणी केल्यास त्यांच्या क्षमतेत आणखी भर पडेल आणि आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला अभियांत्रिकी क्षेत्राद्वारे पाठबळ दिले जाईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत किचकट असलेले पूल उभारण्यास भारतातील अभियंते सक्षम असल्याचे जपानला पटवून देण्यात आले आहे. तब्बल 65 हजार टन पोलादाचा वापर करून 27 पुलांच्या उभारणीचे प्रमाणीकरण त्रिचुरापल्ली येथील वेल्डिंग संशोधन संस्थेने केले आहे.
भारतीय कंपन्यांकडून हे काम करून घेतल्यास जपानच्या तुलनेत किंचित स्वस्तात होणार आहे. परंतु, बुलेट ट्रेनचे डबे आणि सिग्नल नियंत्रण यंत्रणा जपानचीच असेल. महाराष्ट्रात समुद्राखालून जाणारा 21 किलोमीटरचा भुयारी मार्ग उभारण्याची निविदा काढण्यात आली. वाढणार्‍या खर्चाचा हिशेब काढल्यावर एका विशिष्ट पातळीनंतर हा खर्च स्वीकारार्ह राहणार नाही, अशी भूमिका भारताने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 2015 साली तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकानुसार आणि महागाई दराची गणना करून कामाचा खर्च केला जाईल, असे भारताने अगोदरच स्पष्ट केले आहे.
