मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय. बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कर्जपुरवठा करणार्‍या जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांची लवकरच भेट होणार आहे. त्याआधीच या प्रकल्पाचा आढवा घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याने मोदी अ‍ॅबेंना काय उत्तर देणार याबद्दल केंद्र सरकार संभ्रमात असल्याचे समजते.
मोदी आणि अ‍ॅबे महिन्याभरामध्ये भारत- जपान वर्षिक परिषदे अंतर्गत बैठक होणार आहे. ईशान्य भारतामध्ये ही भेट होण्याची शक्यता असली तरी भेटीचे ठिकाण अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र या बैठकीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबद्दल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या दोघांनीच संयुक्तरित्या 2017 साली सप्टेंबर महिन्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला होता. जपानमधील शिंकान्सेन बुलेट ट्रेन तंत्रज्ञानानुसार मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे बांधकाम केले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 18 टक्के रक्कम जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीकडून (जेआयसीए) अत्याल्पदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार होती.
मागील वर्षी 18 सप्टेंबर रोजी जेआयसीए आणि भारतीय अर्थमंत्रालयादरम्यान यासंदर्भात एक करारही झाला होता. जेआयसीएकडून भारताला या प्रकल्पासाठी पाच हजार 591 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या करारावर स्वाक्षरी झाली. बुलेट ट्रेनचे बांधककाम संथ गतीने सुरु असण्यासंदर्भांत याआधीच जपानने भारत सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने जपानला चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. यामुळे भविष्यात परदेशातून भारतात केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीलाही फटका बसू शकतो, असे मत एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने व्यक्त केलं आहे.
