मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलेल्या लॉजिस्टिक धोरणाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे धोरण पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असून यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे.
सध्याच्या १४ ते १५ टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४ ते ५ टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टीक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण,तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार आणि उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी १ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब : नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे १ हजार ५०० एकरवर उभारण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात चार राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
राज्य लॉजिस्टीक हब : छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर आणि धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ३०० एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी १ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मूलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी आणि पारंपरीक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून आणि विश्लेषणातून २५ जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस तयार करण्यात येतील. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ ते ३ ठिकाणी अशी एकूण १०० एकर क्षेत्रावर जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार, व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडली जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील १५ टक्के क्षेत्र खासगी क्षेत्रातील लॉजिस्टीक नोडससाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
याशिवाय राज्यात लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान ही देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन १ आणि झोन २ मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान ५ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान १० कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना २० टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान ५० एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी आणि किमान १०० कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना १५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान १०० एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान २०० कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना १५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान २०० एकरवरील हबसाठी आणि किमान ४०० कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना १० टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच या सर्व लॉजिस्टीक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य दिले जाणार आहे.
झोन १, झोन २ आणि झोन ३ मधील स्थापित होणाऱ्या लघु,मोठे, विशाल, अतिविशाल आणि बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क यांना लॉजिस्टीक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता अशी बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येतील.
लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमीन किंमत वगळून ५० कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकार मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
