मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
जास्त मागणी असलेल्या खतासोबतच उठाव नसलेली खते शेतकऱ्यांनी खरेदी करावीत म्ह्णून वितरक आणि कृषी सेवा केंद्रांना उद्युक्त करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवरच थेट गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल, अशी घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. तसेच कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असून अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यांत बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबत भाजपचे आमदार मोहन मते यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल आणि शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? असा सवाल करत खतांच्या लिंकिंगचा विषय महाराष्ट्राच्या स्तरावर गंभीर झाला असून यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
त्यावर उत्तर देताना धनंजय मुंडे यांनी खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे मान्य केले. याला आळा बसावा यासाठी राज्य सरकार नव्याने अधिक कडक सुधारित कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत.
या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच खतांच्या लिंकिंग करणार्‍या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत. राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी-बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल, असे मुंडे म्हणाले.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान यातील राज्य सरकारच्या हिश्याचे थकीत अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येईल, असे धनंजय मुंडे यांनी काँग्रेसच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली.
कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा लवकरच
दरम्यान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून २१ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यात अर्धवट उरलेली कामे देखील पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच या योजनेतील काही थकीत देयके असल्यास ती देखील अदा करण्यात येतील, असे आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले.
