भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव यंदा साजरा होत आहे. पंतप्रधान सर्व नागरिकांकडून राष्ट्रभक्तीची रास्त अपेक्षा करीत आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील काही संस्था त्याबाबत सरळ-सरळ विरोधी भूमिका का घेत असाव्यात? केंद्र आणि राज्य संबंधांबाबत राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची उजळणी पुन्हा सर्वांनाच करून देण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात नवनवे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू आहे.
प्रादेशिक अथवा मातृभाषेबाबत राज्ये आणि त्या-त्या राज्यांतील नागरिकांना जाज्ज्वल्य अभिमान आहे. दैनंदिन व्यवहारात आणि शालेय शिक्षणातही प्रादेशिक भाषांना प्राधान्य दिले जाते. असे असताना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) राज्यांच्या विरोधी भूमिका का स्वीकारली असावी? त्यामागे कोणाची प्रेरणा कारणीभूत असेल? करोनाकाळामुळे गेल्या वर्षी दहावी-बारावी परीक्षा प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) होऊ शकल्या नाहीत. आता त्या दोन सत्रांत घेण्यासाठी सीबीएसईने कंबर कसली आहे.
पहिल्या सत्राचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. त्यात फक्त महत्त्वाच्या म्हणजे हिंदी, इंग्रजी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान, कम्प्युटर अ‍ॅप्लिकेशन याच विषयांचा समावेश आहे. प्रादेशिक भाषा त्यातून वगळल्या आहेत. यामागे सीबीएसईचा काय हेतू असावा? की कोणा उच्चपदस्थाच्या मार्गदर्शनाखाली हा नसता उपद्व्याप सीबीएसईने आरंभला असेल? याआधी सीबीएसई पाठ्यक्रमाच्या शाळांमध्ये त्या-त्या राज्यांतील प्रादेशिक भाषा महत्त्वाच्या विषयांत गणल्या जात होत्या.
आता मात्र पर्यायी विषयांची परीक्षा शाळास्तरावर घेतली जाणार आहे. मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांना दुय्यम समजण्याचा, म्हणजेच थेट अडगळीत टाकण्याचा सीबीएसईचा उद्योग राज्यांना कसा रूचेल? प्रादेशिक भाषांबाबतचा सीबीएसईचा निर्णय देशाच्या एकात्मतेवर कुठाराघात करणारा आहे हे सीबीएसईतील संबंधितांच्या लक्षात आले नसेल का? की लक्षात येऊनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा एखादा लेखी वा तोंडी आदेश त्यांच्यावर बजावला गेला असेल? केंद्रीय शिक्षण खात्याला तरी हे मान्य आहे का ते तातडीने स्पष्ट करण्याची जरूर आहे. कोणाच्या आशीर्वादाने सीबीएसई या निर्णयास प्रवृत्त झाले असेल? प्रत्येक भारतीयाला देशातील संस्कृती आणि परंपरांचा अभिमान आहे. त्याबरोबरच आपले राज्य, त्याची संस्कृती आणि मातृभाषेचाही प्रत्येकाला तेवढाच अभिमान आहे.
तो चुकीचा ठरवण्याचा हेतू यामागे डोकावत आहे हे सीबीएसई नाकारू शकेल का? राज्यघटनेने मराठी, संस्कृत, कोकणी, गुजराथी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी आदी 21 भाषांना अधिकृत भाषा आणि राजभाषांचा दर्जा दिला आहे. त्या अनधिकृत ठरवण्याचा अधिकार सीबीएसईला कोणी दिला? की राज्या-राज्यांत पुन्हा नवी भांडणे लावण्याचा सीबीएसईचा हेतू असेल? तसे नसेल तर सीबीएसईने ते स्पष्टपणे नाकारण्याची गरज आहे.
केंद्रीय सनदी परीक्षार्थींना अधिकृत भाषांपैकी एक किंवा हिंदी-इंग्रजी भाषेची परीक्षा माध्यम म्हणून निवड करण्याची मुभा आहे. सनदी परीक्षांत प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व अबाधित राखले गेले असताना सीबीएसई परीक्षांमध्ये प्रादेशिक भाषांना दुय्यम लेखण्यामागील नेमका हेतू काय असेल? राज्यघटनेने अधिकृत ठरवलेल्या प्रादेशिक भाषांबाबतची सीबीएसईची भूमिका राज्यघटनेतील तरतुदींना आव्हानच देत नाही का? केंद्र-राज्यांमधील संबंधांत वादाची नवी ठिणगी टाकली जाण्याची सीबीएसईच्या तुघलकी निर्णयाने पडण्याची पुरेपूर शक्यता (की उद्देश?) दिसते.
महाराष्ट्रात सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करणारा कायदा राज्य सरकारने गेल्याच वर्षी केला. त्यामुळे दहावीपर्यंत मराठी भाषा सर्व शाळांत अनिवार्य झाली आहे. मराठी भाषेबाबत महाराष्ट्रात झालेला हा निर्णय सीबीएसईपर्यंत अजून पोहोचला नाही का? की त्या निर्णयाला अडगळीत टाकण्याकरताच हा द्रविडी प्राणायाम सीबीएसईकडून केला जात आहे? भारत हा बहुभाषिक देश आहे.
कोणाचा तरी लहरीपणा देशाला प्रगतीपासून दूर नेऊ शकतो हे या विषयाशी संबंधित सर्वच उच्चपदस्थांनी सतत लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या इमारत लोकार्पणप्रसंगी केंद्र आणि राज्य संबंधांबाबत न्यायासनाने मार्गदर्शन करण्याची गरज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
त्यामागे सीबीएसईच्या आव्हानात्मक पावलाची कुणकूण त्यांना लागली असण्याची शक्यता असेल का? सीबीएसईचा खांदा वापरून प्रादेशिक भाषांवर वरवंटा फिरवण्याच्या प्रयत्नांतून देश ‘नवा भारत’ म्हणजे बहुमुखी रावणाचा नवा अवतार ठरेल का? भारतीय जनतेने याबाबत वेळीच जागरूकता दाखवणे आवश्यक आहे. तरच देशाची रामराज्याकडे वाटचाल प्रामाणिक ठरू शकेल.ं
