नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात जातीय जनगणना करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. आता याची तारीख जाहीर झाली असून भारतात जातीय जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल. यावेळी जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाईल. तर, देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलम (स्तंभ/रकाना) समाविष्ट करण्यात आला आहे.
देशात या अगोदरची जनजगणना सन 2011 मध्ये देशात झाली, त्यानंतर 2021 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाची महामारी असल्याने 2021 मध्ये जनगणना घेण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे, आता 2027 पासून जनगणनेला सुरुवात होत असल्याने तब्बल 16 वर्षांनी जनगणना होत आहे. मात्र, देश करोनाच्या संकटातून मुक्त झाल्यानंतरही जनगणना केली गेली नाही. परिणामी गेल्या पाच वर्षांपासून विरोधी पक्षांनी, प्रामुख्याने काँग्रेस व खासदार राहुल गांधी यांनी जनगणनेची मागणी लावून धरली. त्यांनी जातनिहाय जनगणनेवर जोर दिला. अखेर केंद्र सरकारने जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ministry of Home Affairs ( MHA) says, "It has been decided to conduct Population Census-2027 in two phases along with enumeration of castes. The reference date for Population Census – 2027 will be 00:00 hours of the first day of March, 2027. For the Union Territory of Ladakh and… pic.twitter.com/Crprvaqa7j
— ANI (@ANI) June 4, 2025
देशभरात दोन टप्प्यात ही जनगणना केली जाणार असून डोंगराळ भागात म्हणजेच लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथून सुरुवात होणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांत विशेष बाब म्हणून 10 ऑक्टोबर 2026 ला जनगणना सुरू होणार आहे. तसेच, १९३१ पासून भारतात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. अनुसूचित जाती/जमातींच्या लोकसंख्येचे आकडे आहेत, परंतु इतर मागासवर्गीयांच्या नाहीत, ज्यामुळे आरक्षण धोरण अस्पष्ट राहिले.
जनगणना करणारे कर्मचारी प्रत्येक घरांत जाऊन लोकांची माहिती गोळा करतील. यामध्ये त्यांच्या जातीबाबतची माहिती देखील घेतली जाणार आहे. जातनिहाय लोकसंख्या जाणून घेणे, समाजातील विविध वर्गांची स्थिती जाणून घेणे हे त्यामागचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
सरकारने अलीकडेच जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. १८८१ ते १९३१ पर्यंत नियमितपणे होणारी जात जनगणना १९५१ च्या पहिल्या जनगणनेत थांबवण्यात आली होती. २०११ मध्ये, सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) अंतर्गत जातीचा डेटा गोळा करण्यात आला होता, परंतु हा डेटा पूर्णपणे वापरला गेला नव्हता.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
