नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती गुरुवारी (दि.१६) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. त्यामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. येणाऱ्या काळात नव्या फॉर्म्युलाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते, अशी चर्चा वेतन आयोगाने होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ व्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली असून ८ व्या वेतना आयोगाची स्थापन करण्यात आल्याची घोषणाच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा आयोग २०२६ पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आली नसल्याचे ते म्हणाले.
१९४७ पासून आत्तापर्यंत ७ वेतन आयोगाला केंद्र सरकारीने मंजुरी दिली होती. आता, ८ व्या वेतना आयोगालाही केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०१६ साली यापूर्वीचा ७ वा वेतन आयोग मंजूर झाला होता. त्यानुसार, २०२६ मध्ये ८ वा वेतन आयोग लागू होईल. मात्र, २०२५ मध्ये ८ वा वेतन आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण प्रकियेसाठी १ वर्षाचा कालावधी मिळतो, असेही अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना खूश केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यावेळी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत होते. आता सरकारने त्यांची प्रतिक्षा संपवली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी दर दहा वर्षांतून एकदा वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. महागाईसह अनेक घटकांनुसार वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ केली जाते. शेवटचा वेतन आयोग, ज्याला सातवा वेतन आयोग देखील म्हटले जाते तो मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१५ मध्ये स्थापन केले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने या शिफारशी लागू केल्या होत्या.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
