अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
बंद पडलेल्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँकेचा फटका केंद्रीय सहकार निबंधक विजयकुमार यांनाही बसण्याची चिन्हे आहेत. विजयकुमार यांच्या हलगर्जीपणामुळे बँक बंद पडल्याचा दावा नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे सदस्य अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी केला असून या मुद्यावर त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाद मागितली आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेऊन विजयकुमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. येत्या शुक्रवारी (दि.8) त्यांना म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
नगर अर्बन बँकेचे बँकींग लायसन्स रद्द होऊन बँक बंद पडण्यास केंद्रीय सहकार निबंधक विजयकुमार यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचे म्हणणे अ‍ॅड. पिंगळे यांचे आहे. त्यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट व संजय देशमुख यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात अ‍ॅड. पिंगळे यांच्यावतीने अ‍ॅड. ए. एम. घोलप यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने केंद्रीय सहकार निबंधक विजयकुमार यांना नोटीस बजावली असून, 8 डिसेंबरच्या सुनावणीच्यावेळी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी नोटीस केंद्रीय सहकार निबंधकांनी पाच वर्षांपूर्वी दिली होती. मात्र, त्यावर नंतर काहीच कारवाई केली नसल्याने या विरोधात अ‍ॅड. पिंगळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर म्हणणे मांडण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, त्याकडे केंद्रीय सहकार निबंधकांनी दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयात अवमान अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय सहकार निबंधकांना अडीच हजार रुपयांचा दंड करून तातडीने कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे केंद्रीय सहकार खात्याचे पथक तातडीने नगरला आले व बँकेच्या कागदपत्रांची तपासणी करून बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे ठराव बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्याचे आदेश बँक प्रशासनास दिले.
त्यानुसार मागील एप्रिल महिन्यात ही सभा झाली, पण हे दोन्ही मुद्दे फेटाळले गेले. या पार्श्वभूमीवर, पहिल्या कारवाईच्यावेळीच हलगर्जीपणा केल्याने व दोषी संचालकांना अपात्र ठरवले नसल्याने हेच दोषी संचालक पुन्हा बँकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेे व त्यामुळे बँकेचे व्यवहार बंद पडल्याचा दावा अ‍ॅड. पिंगळे यांनी केला आहे व जुन्याच याचिकेत त्यांनी हा नवा अर्ज दाखल केल्याने त्यावर आता सुनावणी होऊन केंद्रीय सहकार निबंधकांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान, नगर अर्बन बँक प्रकरणी आता केंद्रीय सहकार निबंधकांना न्यायालयात खेचले गेल्याने बँकेच्या गैरकारभाराकडे दुर्लक्ष केल्याचा फटका त्यांनाही बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
