नवी दिल्ली | New Delhi
मोदी सरकारने (Modi Government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) निवडण्याची संधी दिली असून यासंदर्भात कार्मिक मंत्रालयाने (Ministry of Personnel) एका आदेश देखील जारी केला आहे…
धक्कादायक! घोरवड घाटात आढळली अपघातग्रस्त कार अन् लटकलेल्या अवस्थेत चालकाचा मृतदेह
सरकारच्या आदेशानुसार, २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी विज्ञापित किंवा अधिसूचित पदांखाली केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय मिळणार आहे. संबंधित सरकारी कर्मचारी ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत हा पर्याय वापरू शकणार आहेत. तर सरकारकडून असेही सांगण्यात आले आहे की, जर पात्र कर्मचाऱ्यांनी (Employees) ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेची निवड केली नाही तर त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS)अंतर्गत पेन्शन कवच दिले जाईल.
HSC Exam : इंग्रजीच्या पेपरमध्ये चुका, बोर्डाने
घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
तसेच दुसरीकडे एखाद्या कर्मचाऱ्याने एकदा जुनी पेन्शन किंवा नवीन पेन्शन निवडली तर तो शेवटचा पर्याय मानला जाईल, म्हणजेच ते बदलता येणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. तर चौदा लाखांहून अधिक केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना असणाऱ्या नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीमने (NMOPS) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
