पालखेड मिरचीचे | वार्ताहर | Palkhed Mirchiche
देशातील कांद्याच्या (Onion) मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा कमी होत आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने कांद्याच्या बाजारभावात चढ उतार दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना (Customers) कांदा स्वस्त दरात कसा उपलब्ध करून देता येईल, या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभाग व कृषी विभागाचा प्रयत्न सुरु आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (Central Government) ग्राहक संरक्षण विभाग, कृषी विभाग आणि एनएचआरडीएफ विभागाचे अधिकारी पिंपळगाव बाजार समितीत दाखल झाले आहेत….
Aaditya Thackeray : मिंधे-भाजप गँगच्या गद्दारांचं हे कोणतं हिंदुत्व? सदा सरवणकरांच्या नियुक्तीवरून आदित्य ठाकरेंचे टीकास्त्र
यावेळी त्यांनी नाशिकमध्ये (Nashik) कांद्याचे आगार असलेल्या ठिकाणी पाहणी केली. या अधिकाऱ्यांनी पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात पिंपळगाव, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती तसेच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसोबत (Farmers) बैठक घेतली. व्यापारी ९० टक्के कांदा खरेदी करतात तर केंद्र सरकार मात्र ५ ते १० टक्केच कांदा खरेदी करत आहे. या सगळ्याने शेतकरी आर्थिक नुकसानीत जात असल्याचे बैठकीत शेतकऱ्यांनी म्हटले. या बैठकीनंतर समितीकडून पिंपळगाव बाजार समितीत (Pimpalgaon Market Committee) कांदा लिलावाची पाहणी करण्यात आली.
OBC Leaders Meeting : छगन भुजबळांनी बोलावली सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची बैठक; काय निर्णय घेणार?
या समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना ९० टक्के कांदा व्यापारी खरेदी करतात आणि ५ ते १० टक्के कांदा केंद्र सरकार खरेदी करते. यामुळे कांद्याचा बाजार भाव पडतो आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे केंद्र सरकारचे हे धोरण कांदाविरोधी असून यामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी कांदा जास्तीत जास्त निर्यात करण्यात यावा असे मत यावेळी शेतकऱ्यांनी समितीपुढे मांडले.
कागदी घोडे नाचवत पाणंद रस्ते योजना कोमात; दिंडोरी पंचायत समितीच्या उदासीन धोरणाचा फटका
दरम्यान, यावर्षी पाऊसाचे प्रमाण कमी असल्याने कांद्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा पण आमच्या शेतकऱ्यांना मारू नये, नाफेड सारख्या कंपन्या केंद्र सरकाशी संलग्न असल्याने त्यांनी बाजार समितीत येऊन कांदा खरेदी करावा. मात्र, तसे होत नसल्याचा आरोप पिंपळगाव बाजार समिताचे सभापती आणि आमदार दिलीप बनकर (MLA Dilip Bankar) यांनी केला. तसेच कांदा साठवणुकीसाठी दिले जाणारे अनुदान देखील अतिशय तुटपंजे असल्याने त्यात देखील वाढ करण्याची मागणी यावेळी बनकर यांनी केली.
OBC Leaders Meeting : “दिवाळीनंतर ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी…”; सर्वपक्षीय बैठकीनंतर प्रकाश शेंडगेंचा सरकारला इशारा
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल का?
देशात २०० मेट्रिक टन कांदा पिकतो आणि यातला १६५ लाख मेट्रिक टन कांदा देशाला लागतो. कांदा टंचाईला तोडगा म्हणून १०० लाख टन साठवून कसा ठेवता येईल, साठवण क्षमता कशी वाढवता येईल याकडे लक्ष देण्यात यावे असे शेतकऱ्यांनी यावेळी केंद्र सरकारच्या समितीला सुचवले. तसेच नाफेड, एनसीसीएफने थेट बाजार समितीतून कांदा खरेदी केला पाहिजे. तर आता खरेदी केलेला कांदा हा शेतकऱ्यांचा नसून हा कांदा नाफेड, एनसीसीएफने व्यापाऱ्यांडून खरेदी केला आहे. त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे अशी ओरड शेतकऱ्यांनी समितीसमोर केली. यावेळी केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी नसल्याचे म्हणत अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारची बाजू बैठकीत सावरली. त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
मराठा आरक्षाणाबाबत बागेश्वर बाबांचे मोठे वक्तव्य; म्हणाले…
