नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्र सरकारने (Central Government) कांदा निर्यातीला (Onion Export) परवानगी न दिल्याने गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांमध्ये (Farmer) आक्रोश पाहायला मिळत होता. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने गुजरातमधील (Gujarat) दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यामुळे देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी केंद्र सरकारवर नाराज झाले होते. यानंतर आज केंद्र सरकारने सहा देशांमध्ये कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार आता बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात होणार आहे. राष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची वाढलेली मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून कांदा निर्यात सुलभ होण्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही एजन्सी स्पर्धात्मक किंमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशांतर्गत उत्पादकांकडून कांद्याची खरेदी करणार आहे. तसेच १०० टक्के आगाऊ पेमेंट देऊन कांद्याचा पुरवठा इतर देशांच्या नामांकित एजन्सी किंवा एजन्सींना वाटाघाटीनुसार दराने केला जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Ban) घातली होती. त्यावेळी ही बंदी ३१ मार्चपर्यंत राहणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, ३१ मार्चनंतर देखील कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी कायम आहे. पंरतु, मित्र देशांना मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केल्याचे दिसून आले आहे.
मित्र देशांना आत्तापर्यंत ७९ हजार १५० टन कांद्याची निर्यात
केंद्र सरकारने मित्र देशांना आत्तापर्यंत ७९ हजार १५० टन कांद्याची निर्यात केली आहे. त्यानंतर आता आणखी सहा देशांत कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. तर याआधी संयुक्त अरब अमिरातीला १०००० टन कांदा निर्यातीची परवानगी देण्यात आली होती.
