मुंबई । Mumbai
ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची अखेर राज्याच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे. राजभवनात पार पडलेल्या छोटेखानी समारंभात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत भुजबळांनी आज मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या शपथविधीनंतर महायुती सरकारमधील ओबीसी समाजाचा विरोध थोडासा शांत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महायुती सरकारने सत्तेत येऊन पाच महिने उलटून गेले तरीही भुजबळांना मंत्रिपद देण्यात आले नव्हते, त्यामुळे ते उघडपणे नाराजी व्यक्त करत होते. ते सतत सार्वजनिकरित्या ही नाराजी व्यक्त करत होते. आता अखेर त्यांची नाराजी दूर झाली असून, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या अन्नधान्य पुरवठा खात्याची जबाबदारी भुजबळ यांच्याकडे देण्यात येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मुंडेंनी आरोग्याच्या कारणास्तव मंत्रिपद सोडले होते. मात्र, मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात मुंडेंच्या जवळच्या व्यक्तीचे नाव आल्याने त्यांच्यावर राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढला होता. परिणामी त्यांनी राजीनामा दिला आणि भुजबळांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भुजबळ हे महत्त्वाचे मंत्री होते, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान न मिळाल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. “मंत्री पद येतं आणि जातं, पण मला कोणी संपवू शकत नाही,” असे भुजबळ म्हणाले होते. त्यांनी अजित पवारांकडे आपली नाराजी नोंदवली होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भुजबळांना पुन्हा मंत्रिमंडळात आणण्यामागे एकच कारण आहे – ओबीसी मतांचा समतोल राखणे. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची संख्या 33 ते 38 टक्क्यांदरम्यान आहे. भाजपाने याआधीही ओबीसी समाजाला विश्वासात घेऊन सत्ता राखली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील असंतोष शांत करण्यासाठी भुजबळ यांची वर्णी लावण्यात आली.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी समाजात आरक्षणावरून संघर्ष सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले. त्यांच्या मागणीवर सरकारने काही प्रमाणात पावले उचलली, मात्र यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. भुजबळ यांनी जरांगे यांच्या आरक्षण मागणीवर खुलेपणाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे भुजबळांना कॅबिनेटबाहेर ठेवले गेले, असा आरोप त्यांनी केला होता. महाराष्ट्रात विविध जातीगटांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास, मराठा समाज 28 टक्के, ओबीसी समाज 33-38 टक्के, दलित 12 टक्के, मुस्लिम 12 टक्के, आदिवासी 8 टक्के, तर ब्राह्मण व इतर जाती मिळून 8 टक्के आहेत. ओबीसीमध्ये कुणबी, माळी, तेली, लोहार, धनगर, बंजारा यासह 356 जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजातील काही गट ओबीसीत समाविष्ट करण्याची मागणी वारंवार होत आहे, यामुळे दोन्ही समाजात तणाव निर्माण झाला आहे.
फडणवीस सरकारच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 42 मंत्री होते, तर एक मंत्रिपद मुद्दाम रिक्त ठेवले गेले होते. आता भुजबळांच्या समावेशानंतर मंत्रिपदांची संख्या 43 वर पोहोचली आहे. भाजपचे 19, शिवसेनेचे 11 आणि राष्ट्रवादीचे 9 मंत्री मंत्रिमंडळात सहभागी आहेत. छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे प्रमुख आणि आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी शरद पवार यांना सोडून अजित पवार यांची साथ घेतली होती. अजित पवारांनी शरद पवारांपासून वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर भुजबळ त्यांच्यासोबत उभे राहिले होते.
राजभवनात शपथविधीनंतर बोलताना छगन भुजबळ यांनी, “शेवट चांगला असेल तर सगळं चांगलं अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे. १९९१ पासून मी विविध खाती सांभाळली आहेत. विविध विभागांचा कारभार मी पाहिलेला आहे. गृहमंत्रिपदापासून विविध जबाबदाऱ्या मी सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री (CM) देतील ते खातं मला चालेल. सरकार जी जबाबदारी देईल ती मी पार पाडेन. मी कोणत्याची खात्याची अपेक्षा केलेली नाही,” असे त्यांनी म्हटले.अ
राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या मतदार गटांना बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याअंतर्गत ओबीसी समाजात पुन्हा विश्वास निर्माण करणे आणि मराठा समाजालाही नाराज न ठेवणे, या दोन्ही हेतूने भुजबळ यांची वर्णी लावल्याचे बोलले जात आहे. छगन भुजबळ यांची मंत्रिमंडळात झालेली पुनर्नियुक्ती म्हणजे केवळ एक राजकीय समायोजन नाही, तर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा महत्त्व देण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय किती परिणामकारक ठरेल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
