नाशिक | Nashik
राज्यातील नगरपरिषद (Nagarparishad) नगराध्यक्षपद (Nagaradhyaksha) व सरपंच (Sarpanch) पदाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील मुख्यमंत्री हे तर शिवसेना (Shivsena) फुटीर गटातून मुख्यमंत्री झाले आहे. ही मोठी गंमत असून तरी ठीक आहे असे सांगत मिश्कील टिपणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (NCP MLA Chhagan Bhujbal) यांनी केली….
गेली १७ वर्ष आपण नाशिकच पालकत्व निभावले आहे. राज्यात सरकार स्थापन झाले असून अद्याप पालकमंत्री नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांसाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी आपण आपले काम करत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट करत नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारवर टीका केली. नाशिक येथील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर आहे. कोरोनामुळे अद्यापही देशात जनगणना होऊ शकली नाही. आता देशात जनगणना सुरु करून त्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून घ्यावी अशी मागणी केली असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
देशात मंडल आयोग लागू झाला त्यावेळी ओबीसींची संख्या ही ५४ टक्के होती. त्यानंतरच्या काळात कुणबी मराठासह १०० हून अधिक जाती या ओबीसीत समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच ओबीसींची संख्या ही ५४ टक्क्यापेक्षा जास्त असणार आहे.
ते म्हणाले की, बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. यातून ओबीसींची खरी माहिती समोर येणार नाही. त्यामुळे याबाबत आयोगाला कळविण्यात देखील आले होते.
ओबीसी आयोगाच्या (OBC Commission) वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील (Sinnar) चार गावांमध्ये चक्क ओबीसींची (OBC) लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले होते. यावर आमच्या कार्यकर्त्यांनी उदाहरणादाखल प्रत्यक्ष दोन गावांमधील लोकसंख्येची पडताळणी केली असता त्यातील एका गावचे सरपंच ओबीसी (OBC) तर दोन ग्रामपंचायत सदस्य ओबीसी होते.
त्याचप्रमाणे दुसऱ्या गावातील देखील दोन ग्रामपंचायत सदस्य (Grampanchayat Sadasya) ओबीसी (OBC) असल्याचे आढळून आलेले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून माहिती गोळा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात गावात जाऊन पडताळणी करण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते झाले नाही. आता हे प्रकरण न्यायालयात असून त्यातून सकारात्मक निर्णय येईल अशी आशा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरकराने केलेल्या पेट्रोल डीझेल (Petrol, Diesel Price cut) दरकपातीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना ते म्हणाले की, भाजपच्या (BJP) केंद्रातील सरकारपेक्षा राज्यातील सरकार अधिक हुशार निघाले आहे. कारण एकीकडे राज्यसरकारने सर्व वस्तूंवरील जीएसटी (GST) ५ टक्क्यांनी वाढविला, वीज बिल (Light Bill) वाढवलं, एलपीजी (LPG) ५० तर सीएनजी (CNG) ४ रुपयांनी महाग केले आणि दुसरीकडे केवळ ५ रुपयांनी पेट्रोल आणि ३ रुपयांनी डीझेल (Diesel) कमी केले. म्हणजे हे सरकार किती हुशार आहे हे कळते असा चिमटा काढत एखाद्याचे सगळे कपडे काढून घ्यायचे आणि त्याला लंगोट द्यायची अशी पेट्रोल व डिझेलची दरकपात असल्याची टीका त्यांनी केली.
