मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला (Maratha Community) हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यामुळे राज्यात ओबीसी समाज (OBC Community) चांगलाच आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाच्या उपसमितीनंतर राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या उपसमितीची स्थापना केली आहे. त्याच उपसमितीची आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर बैठक झाली. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली.
यावेळी ते म्हणाले की,”मराठा समाजाच्या (Maratha) दबावाखाली सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला. आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देताना गडबड होत असून, जी कागदपत्रे सादर केली जात आहेत, त्यामध्ये खाडाखोड आहे. त्यामुळे आता खोट्या नोंदी होत असल्याने ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली.
पुढे ते म्हणाले की, “मराठा समाजाने ओबीसीतून जे आरक्षण मागितले होते ते सरकारने दिले आहे. मात्र, याआधी उच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित झाला होता की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. परंतु, तुम्हाला मिळालेले १० टक्के आरक्षण नको आहे का? त्याआधी मिळलेले १० टक्के ईडब्लूएस आरक्षण नको आहे का? ओपनमध्ये तुम्ही आहात त्याचा लाभ नको आहे का? याचे उत्तर काही सुजान व्यक्तींनी द्यावे असे मी म्हटले होते”, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
तसेच “गेल्या २५ वर्षात ओबीसीला २५०० कोटी आणि तीन वर्षात मराठा समाजाला २५ हजार कोटी रुपये दिले गेले आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले आहे.तर, बजेटमधील आणखी एक बाब म्हणजे, मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ ५ कोटी रुपये दिले आहेत.हा विरोधाभास योग्य नाही, या गोष्टी आजच्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत मी मांडल्या आहेत. १९३१ पासून ५४ टक्के समाज आहे, असे सांगण्यात आले. त्यावर आपण चालत आहोत. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने असून, देखील आम्हाला केवळ पाच कोटी रुपये दिले जातात”, अशी खंतही यावेळी छगन भुजबळ यांनी बोलून दाखवली.
ते पुढे म्हणाले की, “जिल्हा वसतीगृह मुलांचे आणि मुलींचे, तसेच प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याचा प्रस्तावही अद्याप पूर्ण झालेला नाही, तो पूर्ण करावा अशी मागणी केली आहे. ओबीसींचा सरकारी सेवेतील वाटा २३ टक्के आहे. सरकारच्या टक्केवारीनुसार केवळ ९ टक्के लोकांना जागा मिळाली आहे. जवळपास २/३ बॅकलॉग असून, हा बॅकलॉग भरावा अशी आमची मागणी आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात महाराष्ट्र राज्य नाभिक महासंघ, अखिल सुवर्णकार संस्था, कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने रीट दाखल करणार आहोत”, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
जरांगेंनी सरकारवर दबाव वाढवला
मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकारवर दबाव वाढवला होता. तीन ते चार दिवस दक्षिण मुंबई बंद करण्यात आली. त्यानंतर जे निर्माण झाले त्यामुळे आता वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. भटक्या विमुक्तांचेही नुकसान होत आहे, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
