नवी दिल्ली – नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक संविधान विरोधी आहे. शिवाय हे विधेयक जर पारीत झाले तरी सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणार नाही असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
हा दुःखद दिवस आहे, निवडून दिलेल्या खासदारांना संविधान विरोधी काहीतरी करण्यास सांगितलं जात आहे. हे विधेयक स्पष्टपणे असंविधानिक आहे. सरकार म्हणत आहे की, 130 कोटी नागरिक यास पाठिंबा देत आहे. मात्र संपूर्ण ईशान्य भारत पेटलेला आहे, असेही ते म्हणाले.
या विधेयकात ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, त्याचे उत्तर कोण देणार? व जबाबदारी कोण घेणार? असे काही चिदंबरम यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जर विधी मंत्रालयाने या विधेयकाचा सल्ला दिला आहे, तर गृहमंत्र्यांनी तशी कागदपत्र पटलावर ठेवायला हवी. ज्याने कोणी या विधेयकाचा सल्ला दिला त्यास संसदेत आणले गेले पाहिजे.
याचबरोबर तुम्ही तीन देशांनाच का निवडले, अन्य का सोडले? तुम्ही सहा धर्मांची कोणत्या आधारावर निवड केली? पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशची सरकारने कोणत्या निकषाच्या आधारे निवड केली? श्रीलंकेला का सोडण्यात आलं? असे देखील प्रश्न त्यांनी विचारले.
