बालविवाहाची समस्या दिवसेदिवस अधिकाधिक तीव्र होत आहे. आळंदी गावात नुकतीच एक घटना उघडकीस आली. चौदा वर्षाच्या मुलीचा बालविवाह रोखण्यात बालकल्याण समितीला यश आले. त्या अजाण बालिकेचे लग्न 42 वर्षाच्या माणसाबरोबर लावून देण्यात येणार असल्याचे उघड झाले. ही घटना उघडकीस आली, पण राज्याच्या कानाकोपर्‍यात असंख्य बालविवाह होत असतील. विशेषत: करोना साथीनंतर बालविवाह मोठ्या संख्येने वाढले असे समाजतज्ञांचे निरीक्षण आहे. राजस्थान, उत्तरप्रदेशसह भारताच्या विविध राज्यात बालविवाहाची प्रथा आढळते. देशात 23 कोटींपेक्षा जास्त बालिका वधू आहेत आणि दरवर्षी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 15 लाख मुलीं लग्न होतात असा युनिसेफचा निष्कर्ष आहे. युनिसेफच्या ‘ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मॅरेज’या अहवालात तो नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले. ही आकडेवारी भयावह आहे. अजाण वयाच्या मुलींवर बालविवाहाचे सर्वार्थाने प्रतिकुल परिणाम होतात. नकळत्या वयात तिला साचेबद्ध जीवनात ढकलले जाते. लग्नानंतर तिने अनेक प्रकारच्या भुमिका समजुतदार पणे निभवाव्यात अशी समाजाची अपेक्षा असते. हे अन्यायकारक आहे. बालविवाहामुळे कोवळ्या वयाच्या मुलींवर मातृत्व लादले जाते. त्याचा विपरित परिणाम माता आणि बालकाच्या आरोग्यावर होतो. भारतात माता आणि बालमृत्युचे प्रमाण जास्त आहे असे सांगितले जाते. त्याचे एक प्रमुख कारण बालविवाह हे देखील आहे. सर्वांगिण विकास हा मुलींचा हक्क नाही का? पण त्यांचे अकाली विवाह करुन त्यांना शिक्षणाचा व समानतेचा हक्क नाकारला जातो. रोजगारापासुनही त्यांना वंचित व्हावे लागते. बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात कायदा आहे. तो 1929 सालापासुन अस्तित्वात आहे. त्यात 1978 व 2006 मध्ये तत्कालीन सरकारांनी काळानुसार काही सुधारणा केल्या. 2006 मधील बदलांमध्ये कठोर शिक्षेचा अंतर्भाव आहे. तथापि फक्त कायद्याच्या आधारे प्रश्न सुटतात का? कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होते का? तशी ती झाली असती तर बालविवाह वाढले असते का? त्या अर्थाने कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले असावे का? सरकारने केलेली कायद्याची कठोर अंमलबजावणी बालविवाह थांबवण्यात मोठीच मदत ठरु शकेल असे मत कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाऊंडेशनचे रविकांत मांडतात. समाजाने स्वीकारला तर कायदा यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते. समाजात चांगले बदल तेव्हाच घडतात जेव्हा लोकांची मानसिकता बदलते. त्यासाठी सातत्याने जनजागृती मोहिम सुरुच ठेवावी लागेल. बालविवाह समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी या समस्येचा बहुआयामी विचार करायला हवा. पालक त्यांच्या अजाणत्या मुलींचे लग्न का लावून देतात याचा शोध घेतला जायला हवा. गरीबी, सामाजिक असुरक्षितता आणि मुलींवरील वाढते अत्याचार ही देखील बालविवाहाची काही कारणे तज्ञ सांगतात. काही ठिकाणी प्रथा म्हणुन बालविवाह होतात तर काही वेळा मुलींना फसवले जाते. त्यांचा व्यापार होतो असेही आढळते. ही कुप्रथा संपुष्टात आणायची असेल तर सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर बदल घडायला हवेत. अनेक सामाजिक संस्था या क्षेत्रात स्वयंस्फुर्तीने कार्यरत आहेत. तथापि कायद्याची अंमलबजावणी, कायद्याचा प्रसार आणि प्रचार, बालविवाह रोखणे, घडले असतील तर तसे पुरावे गोळा करणे, समुपदेशन आणि सामाजिक जागरुकता ही प्रामुख्याने सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार ती कशी पार पाडते यावर कोट्यवधी बालिकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
