नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी काँग्रेससह INDIA आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी वेळ देण्यास नकार दिला आहे. कथित ‘व्होट चोरी’, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यांवर निवेदन देण्यासाठी विरोधकांनी भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र, संबंधित मुद्दे न्यायालयीन प्रक्रियेत मांडणे योग्य ठरेल, असे सरन्यायाधीशांनी ई-मेलद्वारे कळवले आहे.
सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली असली, तरी राहुल गांधी यांच्या आवाहनानंतर INDIA आघाडीने सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याची तयारी कायम ठेवली आहे. या घडामोडींमुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असून, मोर्चाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळालेली नाही आहे.
सरन्यायाधीशांनी ई-मेलमध्ये काय कारणे दिली?
एका सरकारी वृत्तसंस्थेच्य हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विरोधकांना दोन घटनात्मक संस्थांमधील कार्यक्षेत्रांच्या विभागणीचा मुद्दा सांगितला आहे. प्रशासकीय मुद्द्यांबाबत कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे. त्याशिवाय, याबाबत काँग्रेसने न्यायालयात याचिका दाखल करावी, ज्यावर मंगळवारी सुनावणी घेता येऊ शकेल, असेदेखील सरन्यायाधीशांनी कळवल्याचे वृत्तात नमूद केले आहे. ज्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झालेले आहे, अशा नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालय २४ तास उपलब्ध आहे, असे देखील सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले आहे.
#WATCH | Delhi | On INDIA Bloc’s protest march and their demand to meet him, Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant says, “I received a letter yesterday regarding a meeting request, and I responded to it last night, outlining the reasons why I will be unable to meet…”
He also says, “The Supreme Court’s doors are open to everyone. Any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Every Indian citizen has the right to approach the court, and we will hear their concerns and grant whatever is due under the law.”— ANI (@ANI) October 12, 2026
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत. कुणीही नागरिक असो वा कुठल्या लोकनियुक्त संस्थेतील सदस्य असो, तो याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. आमच्याकडे येण्याचा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. आम्ही कायदेशीर व्यवस्था आणि कायद्यानुसार त्याची जी समस्या असेल त्यावर आम्ही सुनानणी घेऊ. तसेच त्यांना त्यांचा योग्य तो अधिकार देऊ.यावेळी दिल्लीत सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनांबाबत विचारले असताहा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय आहे. तो माझा विषय नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
Madhu Kambikar Death: ज्येष्ठ अभिनेत्री मधु कांबीकर यांचं निधन, ७३ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
दरम्यान, समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या भेटीची विनंती केली होती. त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सोमवारी संध्याकाळी ४ ते ५ च्या दरम्यान एक निवेदन सादर करण्यासाठी भेटीची मागणी केली होती. या निवेदनात कथित मतचोरी थांबवण्याची, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला (SIR) स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण, ही विनंती फेटाळण्यात आली आहे. आता काँग्रेस पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांच्या भेटीची विनंती करणार आहे.
