2016 च्या ब्लुमबर्गच्या रिपोर्टमध्ये जगातल्या सर्वात खराब एअरलाईन्सच्या यादीत आपण तिसर्या क्रमांकावर होतो. त्यामुळे एअर इंडियाची मालकी टाटांकडे गेली, हे उत्तमच. आज टाटांवर या व्यवहाराचे उत्तरदायित्व आहे. ते त्यांना सांभाळता येईल, हीच अपेक्षा.
27 जानेवारी हा दिवस फक्त ‘एअर इंडिया’साठी नव्हे, भारताच्या विमान उड्डाण क्षेत्रातच नव्हे तर जगाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवता येणार आहे. दर महिन्याला 20 कोटी रुपयांचा तोटा करणारी भारत सरकारची एअर इंडिया ही कंपनी अखेर अग्रगण्य अशा टाटा उद्योग समूहाला हस्तांतरीत करण्यात आली. याआधी ऑक्टोबर 2020 मध्ये टाटाची निविदा सर्वात आकर्षक होती आणि अर्थातच एअर इंडियाचा महाराजा पुन्हा टाटांच्या दरबारात दाखल झाला. जवळपास 70 वर्षांनंतर एक वर्तुळ पूर्ण झाले. 1932 मध्ये भारतरत्न जेआरडी टाटा यांनी टाटा एअरलाईन्सची स्थापना करून या देशात विमान उड्डाणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. पहिले जेट एअरक्राफ्ट विकत घेण्याचा मान मिळवणारी टाटा एअरलाईन्स. पुढे मुंबई ते न्यूयॉर्क असे थेट उड्डाण करणारी ही टाटांच्या शिरपेचातला तुरा असलेली कंपनी सरकारने हस्तगत केली अन् आज पुन्हा ती टाटांच्या दरबारात हजर होताच एक काव्यगत न्याय मिळाला एवढे मात्र नक्की. या करारापोटी 2700 कोटी रुपये टाटांनी सरकारला दिले आणि भारत सरकारच्या मालकीचे समभाग भांडवल टाटांकडे वर्ग झाले. संपूर्ण 15 हजार कोटींचे कर्ज आता टाटांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या एअर इंडियाच्या बोर्डावर असणार. एअर इंडियाचा एकूण तोटा 61 हजार 562 कोटी रुपयांचा आहे. त्यातले 46 हजार 262 कोटी रुपयांचे कर्ज एकाच स्पेशल पर्पझ व्हेईकलकडे वर्ग करण्यात आले आणि या करारातला सरकारवर येणारा कर्जाचा भाग हलका करण्यासाठी एअर इंडियाकडे असणार्या मोक्याच्या जमिनी, मालमत्ता, कार्यालये विकून 14 हजार 700 कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.
1953 मध्ये टाटा एअरलाईन्सचे सरकारीकरण झाले तेव्हा सरकारने ती निव्वळ अडीच कोटी रुपयांना विकत घेतली. मागच्या 11 वर्षांमध्ये सरकारने ही कंपनी वाचवण्यासाठी तब्बल 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये इतका पैसा ओतला. तरीदेखील 2007 पासून आजपर्यंत सरकारला या कंपनीतून एक रुपयाचाही फायदा होणे सोडाच, रोज प्रचंड तोटा होत आहे. त्यामुळे ही कंपनी विकली ही सरकारची प्रशंसनीय कामगिरी म्हणायची की सरकारला त्यातून सुटका मिळाली असे म्हणायचे? कारण ग्राहकांच्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक रुपया मागच्या 15 वर्षांमध्ये गुंतवला गेला नाही. पण सरकार मात्र पैसा ओतत राहिले. तो कुठे आणि कसा गायब झाला हे काही कळायला मार्ग नाही. 1953 मध्ये नेहरू पंतप्रधान असताना या कंपनीच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. मोरारजींच्या काळात जेआरडींची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली. हे अतिशय चुकीचे. नंतर इंदिराजींच्या काळात जेआरडी टाटा यांची पुन्हा संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली. पण एअरलाईन्सची मालकी काही त्यांच्याकडे नव्हती. राजीवजींच्या काळात आणखी चुका घडल्या आणि आपल्या काळात ही कंपनी विकायचा अयशस्वी प्रयत्न फसल्यानंतर मनमोहनजी शांत बसले. असो. टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी यावेळी काढलेले उद्गार ऐतिहासिक आहेत. आज एका नवीन अध्यायाला सुरुवात होत आहे. एक वर्ल्ड क्लास विमानसेवा पुरवण्याच्या गतवैभवाकडे आपण परत जात आहोत. या प्रवासाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी मिळून करत असलेल्या कामगिरीकडे लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरेल.
आज एअर इंडियामध्ये 12 हजार कायमस्वरुपी तर आठ हजार हंगामी कर्मचारी आहेत. एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे कर्मचारी यात धरलेले नाहीत. अर्थातच ही संख्या स्पर्धात्मक युगात विमानांची आणि प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता जास्त आहे. त्यामुळे एक वर्षभर कोणताही कर्मचारी कमी न करण्याच्या हमीवर टाटा उद्योग समूह हा सर्व गाडा कसा हाकणार याकडे हवाई वाहतूक क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि माध्यमांचे बारीक लक्ष असणार आहे. एकेकाळी ‘स्वर्गातला महाल’ अशी या एअर इंडियाच्या महाराजाची खात्री होती. जगातल्या मोक्याच्या भागामध्ये प्रवासाची मक्तेदारी होती. पार्किंगच्या सुविधा होत्या. तिजोरी भरलेली असायची. पुढे मात्र गुणवत्ता घसरली, सेवेचा दर्जा ढासळला. काम न करणार्या कर्मचार्यांची संख्या वाढली, उत्पादकता घटली. कर्जाचे हफ्ते वाढले. त्यातच एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स यांचे एकत्रिकरण बोंबलले आणि तब्बल 960 दशलक्ष डॉलर्स इतका फटका बसला. परिस्थिती इतकी बिघडली की आता ही एअरलाईन्स विकली गेली नाही तर बंद करावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
आता टाटा उद्योग समूहासमोर या महाराजाला कालसुसंगत स्पर्धात्मक गुणवत्तेत अव्वल बनवण्याचे आव्हान आहे. सेवासुविधा, पुरवले जाणारे अन्न याचा दर्जा सुधारावा लागणार. दीर्घ पल्ल्याच्या विमानातल्या सेवासुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्याचा दर्जा सुधारावा लागेल. आज इतर कोणत्याही विमानसेवेपेक्षा देशांतर्गत प्रवासासाठी एअर इंडियात तुम्ही 25 किलो इतके सामान फुकट नेऊ शकता. पण तेवढ्या आकर्षकतेवर भागणार नाही. कारण कंपनी सध्या रोज तोटा करतेय. मोक्याच्या जागी असलेल्या जागा कर्ज फेडण्यात जाणार हे उघड आहे. कंपनीचे मूल्य अशा जागांवर नव्हे तर नजिकच्या भविष्यात तिजोरीत पडणार्या पैशांवर ठरत असते. नजिकच्या भविष्यात प्रचंड खर्च समोर उभे आहेत. एका अंदाजानुसार टाटा उद्योग समूहाला विमानांचे, विमानाच्या अंतर्गत भागातल्या सजावटीचे नूतनीकरण यासाठी जवळपास 24 हजार कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. आज महाराजाकडे 110 विमाने आणि जगातल्या प्रमुख विमानतळांवर आपली सेवासुविधांची केंद्रे अशा अनेक गोष्टी आहेत, तर टाटांकडे ‘विस्तारा’ आणि ‘एअर एशिया’ या दोन विमान कंपन्या चालवायचा अनुभव आहे. त्याहीपेक्षा विमान उड्डाण हा टाटांच्या हृदयाला हात घालणारा विषय आहे. त्यामुळे टाटांचे लक्ष वाढत्या जागतिक बाजारपेठेकडे आहे हे उघड आहे. या तिन्ही एअरलाईन्समधली सुसंगतता एअर इंडियासाठी एक नवी उड्डाण स्थिती असू शकते.
आज भारतात 150 दशलक्ष लोक विमान प्रवास करतात. हाच आकडा चीनमध्ये 660 दशलक्ष तर अमेरिकेमध्ये 950 दशलक्ष इतका मोठा आहे. त्यामुळे संधी प्रचंड आहे आणि जमिनीवरची आव्हानेदेखील. एअर इंडियात आक्रमक कामगार युनियन, वर्क कल्चरचे प्रश्न होते. सरकारी वर्किंग स्टाईल होती. हे सगळे आता बदलावे लागेल. पण ‘ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स’मुळे टाटांकडे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमधल्या कामाचा पुष्कळ अनुभव आहे. एकप्रकारे हे एअर इंडियाचे भाग्य की टाटांसारखा उद्योजक आता त्याचा मालक आहे. टाटा आपल्या व्यवस्थापनात तीन गोष्टी नक्की घेऊन आले. ते म्हणजे व्यावसायिकता, लोकाभिमुखता आणि प्रचंड धैर्य. विदेश संचार निगम टाटांनी विकत घेतली तेव्हाच या तिन्हींचा परिचय आला आहे. पण एअर इंडियापुढचे आव्हान हे सर्वात मोठे आहे आणि त्याची कबुली रतन टाटांनीही दिली. या क्षेत्रातली स्पर्धा कमालीची तीव्र आहे. कोविडनंतरच्या काळात हे सेक्टर पुरेसे मार्गावर आलेले नाही. त्यात विनिमयाचा सतत बदलता दर, विमान इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या चढ्या किमती यामुळे शंभर टक्के प्रवासी संख्या असणारे विमान एक मैल उड्डाण करते तेव्हा दर प्रवासी दर मैल फायदा अवघा तीन पैसे इतका अल्प आहे. त्यामुळे एक इतिहास घडवण्याची संधी फक्त टाटांनाच नव्हे तर या देशाला आहे.
एव्हाना सरकारदेखील बरेच शिकले असेल. स्कूटर बनवणे, विमान बांधणे, हॉटेल चालवणे हे सरकारचे काम नाही. त्यामुळे यापुढे सरकारने उद्योगधंदे चालवण्याच्या भानगडीत पडू नये आणि ज्या अशा मोठ्या दगडाखाली हात अडकले आहेत ते अलगद सोडवून घ्यावेत. 2016 च्या ब्लुमबर्गच्या रिपोर्टमध्ये जगातल्या सर्वात खराब एअरलाईन्सच्या यादीत आपण तिसर्या क्रमांकावर होतो. त्यामुळे आता घडले ते उत्तमच. अर्थात, या कराराला डाव्यांचा विरोध आहे. पण एअर इंडियाचे कर्मचारी खूश आहेत. आज टाटांनी आपली गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांचे उत्तरदायित्व अधिक आहे. कर्मचार्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार गेली. सेवा सुधारणार म्हणून प्रवासी सुखावले आणि दरमहा करोडो रुपये टाकावे लागणार नाहीत म्हणून मोदी सरकारदेखील आता निश्चिंत झाले. पण यात आम्ही 25 वर्षे गमावली. अन्यथा आज आम्ही 300 दशलक्ष प्रवासी संख्येवर पोहोचलो असतो. असो, झाले ते उत्तम झाले. ‘वेलकम होम एअर इंडिया’ हे रतन टाटांचे ट्विट एक लाख भारतीयांनी रिट्विट केले यातूनच जनतेला किती आनंद झाला आहे, हे अधोरेखित होते. मोदी सरकार आणि टाटा उद्योग समूहाचे आकाश आता शिवले गेले असेल.
उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ पत्रकार