मुंबई | Mumbai
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज, मंगळवार (२८ ऑक्टोबर) रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली आहे. राज्यात सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ही रक्कम पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यापूर्वी ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत पोहोचली असून, आता पुढील टप्प्यातील निधी वाटप सुरू होणार आहे. राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि हंगामी तयारीसाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, आता दिला गेलेला निधी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने गेला आहे. काही ठिकाणी तो अंशतः गेला आहे. याचे कारण म्हणजे आम्ही एक निर्णय घेतला होता, की जशा याद्या येतील तशी मान्यता द्यायची, सर्व याद्यांसाठी थांबायचे नाही. त्यामुळे कोणी शंका बाळगण्याची गरज नाही की आम्हाला तर एनडीआरएफचे पैसे मिळाले पण १० हजार मिळाले नाहीत. १० हजार मिळाले पण तीन हेक्टरचे मिळाले नाहीत. ज्याना दोन हेक्टरचे पैसे मिळाले आता त्यांच्या खात्यात तिसऱ्या हेक्टरचे पैसेही टाकतोय. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना नव्या हंगामाची पेरणी, खत आणि बियाणे खरेदी तसेच इतर शेतीसंबंधी खर्च भागवण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे.
जे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे ते जवळपास २१ हजार कोटींचे पॅकेज आहे. त्यापैकी ८ हजार कोटी आधीच रिलीज केले आहेत. ११ हजार कोटी आज रिलीज करण्यासाठी दिले आहेत. पंधराशे कोटी स्वतंत्र्यपणे रिलीज केले जातील असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Agristack पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, Agristack पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. सरकारकडे त्यांची माहिती आधीपासून उपलब्ध असल्याने निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवला जाणार आहे. ही व्यवस्था प्रक्रियेला गती देणार असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची किंवा सरकारी कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही.
Agristack या डिजिटल उपक्रमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती जमीन, पिकांचा प्रकार,नुकसानाचे प्रमाण आणि बँक तपशील एकाच ठिकाणी नोंदवली जाते. त्यामुळे मदत वितरण अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होत आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
