लातूर | Latur
मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. लातूरमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सरकारने दुष्काळाची परिस्थिती गांभीर्याने घेतली असून, शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी म्हणजेच येत्या काही दिवसांत जारी केली जाईल, अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान, शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे २३ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु असून बंद केली जाणार नाही
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून ती बंद केली जाणार नाही. त्यासाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 1972 नंतरचा हा सर्वात मोठा दुष्काळ असल्याचे सांगत, येत्या दोन दिवसांत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी दिलासादायक घोषणा केली.
खरोसा व 6 खेड्यांची पाणीपुरवठा योजना वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे बंद असल्याची बाब आमदार अभिमन्यू पवार यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची तातडीने दखल घेत शासनाकडून थकीत बिलाचा भरणा करून ही पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीसांनी खरोसा व 6 गावांतील नागरिकांना दिली.
NCP Nashik Camp : राष्ट्रवादी काँग्रेसने नाशिकमधील शिबीर पुढे ढकलले; कारण काय?
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीडची गरज असून त्यावर काम केले जाणार आहे. मात्र, सध्या सरकारचे प्राधान्य उपलब्ध पाणी मराठवाड्यात आणण्याला आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील पाणी उजनी धरणात आणून तेथून मराठवाड्याच्या काही भागात पोहोचवण्याचे नियोजन आहे. यासाठी जागतिक बँकेशी चर्चा झाली असून, मराठवाडा दुष्काळमुक्तीसाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) डिसेंबरपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
