मुंबई | Mumbai
गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरु होते. अखेर राज्य सरकारकडून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यावर मराठा उपसमितीकडून आठ प्रस्ताव जरांगे यांना देण्यात आले. त्यातील सहा मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या. यानंतर मनोज जरांगेंनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी लिंबू पाणी घेत उपोषण सोडले.
त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी यावर माध्यमांशी बोलतांना प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “मराठा आणि ओबीसी समाजाला समोर न आणता हा वाद आम्ही सोडवला आहे. राज्यातील कोणत्याही समाजासाठी आम्ही काम करत आलो आहोत आणि करत राहणार”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पुढे ते म्हणाले की, “मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी उपोषण सोडले याचा मला आनंद आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज मराठा समाजाच्या हितासाठी चांगला तोडगा काढला याचाही मला आनंद आहे. जरांगे यांचे उपोषण आता संपलेले आहे. खरं म्हणजे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आमची सुरुवातीपासूनच तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकट कुणबी प्रमाणत्र द्यावे या मागणीला कायदेशीर अडचणी होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नव्हते. ही वस्तुस्थिती जरांगे यांच्या टीमच्या लक्षात आणून देण्यात आले होते”, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच “आपल्या कायद्याप्रमाणे, देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नव्हे तर व्यक्तीला मिळत असते. संबंधित व्यक्तीने ते आरक्षण मागायचे असते. म्हणूनच सरसकट आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही, हे जरांगे यांच्या टीमला सांगण्यात आले. जरांगे यांनी देखील ही भूमिका समजून घेतली. कायद्यात सरसकट आरक्षण बसत नसेल तर ते करू नका असे जरांगे यांनी सांगितले. त्यानंतर मंत्रिमंडळ (Cabinet) उपसमितीने चर्चा केली आणि जीआर तयार झाला”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
