मुंबई | Mumbai
गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात (Maharashtra) अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे (Farmer) अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसह ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी, मागणी केली जात आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यात ६० लाख हेक्टरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, शासनाकडून (Government) ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झाले होते त्यासाठी २ हजार २१५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच हे पैसे शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यास सुरुवात देखील झाली आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली असता या बैठकीत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मॅन्यूअलमध्ये ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नाही, तरीही दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ (Wet Drought) कुठेही नाही. ओला दुष्काळ आतापर्यंत कधी जाहीर झालेला नाही. ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, त्यावेळी ज्या सवलती, उपायोजना केल्या जातात तशाच प्रकारच्या सवलती दुष्काळी टंचाई पडली आहे, असे समजून यावेळी सुद्धा सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता ही सगळी नुकसानाची आकडेवारी जमा होत असून, पुढच्या आठवड्यात आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेऊन घोषणा करणार आहोत” असे त्यांनी म्हटले.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळणार
राज्यात जवळपास ६० लाख हेक्टरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यात ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झाले त्यासाठी २ हजार २१५ कोटी रूपये राज्य सरकारने वितरीत करणे सुरू केले आहे. ई-केवायसीची अट रद्द करून शेत नोंदीप्रमाणेच ही मदत होईल. पुढच्या २-३ दिवसांत सगळ्या प्रकारची माहिती आमच्याकडे पोहचेल. काही ठिकाणी पाणी असल्याने योग्य आकडेवारी घेता येत नव्हती. तिथे आपण अधिकचा वेळ दिला आहे. २-३ दिवसांत ही माहिती पोहचेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना करावयाची मदत, जमीन खरडून गेलेली असेल त्याकरता मदत, विहिरींसाठी मदत, घरांची मदत असेल अशा वेगवेगळ्या नुकसानीबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखून आम्ही दिवाळीपूर्वी मदत करणार आहोत, असंही फडणवीस यांनी सांगितले.
दिल्लीतून पूर्ण मदत होणार
दिल्लीतून आपल्याला पूर्ण मदत होणार आहे. त्यासाठी आपला प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. परंतु दिल्लीच्या मदतीची वाट न पाहता लागेल ती मदत आपण देत आहोत. त्याची भरपाई दिल्लीतून नंतर केली जाईल. केंद्राला एक प्रस्ताव पाठवता येतो, वारंवार पाठवता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर एक प्रस्ताव पाठवला जाईल असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीवर उत्तर देतांना म्हणाले.
