मुंबई | Mumbai
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागातील काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवले आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, विविध मंडळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच शाळांमधील वर्गवाढीसाठी परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत आता मंत्र्यांच्या पातळीवरील हस्तक्षेप कमी होणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नेमका काय निर्णय घेतला?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खासगी शाळांच्या मान्यता आणि दर्जावाढीचे अधिकार शिंदेंच्या मंत्र्याकडून काढून घेत प्रधान सचिवांकडे सोपवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नाराजी असल्याची चर्चा होत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करण्यात आला आहे. खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेत प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. अस्तित्वातील शाळांचे दर्जावाढ इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार आता प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
ई-गव्हर्नन्स प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी शासन निर्णय
मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमधील CBSE शाळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले. अन्य क्षेत्रांतील CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आदी मंडळांच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे व नूतनीकरणाचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन तुकडी आणि शाखा सुरू करण्याची मान्यता देण्याचे अधिकारही शिक्षण आयुक्तांकडेच मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. यापूर्वी हे बहुतांश अधिकार शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे होते. यावरून पून्हा एकदा शिवसेना भाजपमध्ये नाराजी नाट्य पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रताप सरनाईकांनंतर दादा भुसे; शिंदे गटात चर्चांना उधाण
यापूर्वी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेल्या मुदतीबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदत दिली. त्यामुळे परिवहनमंत्र्यांच्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांनी बदल केल्याची चर्चा झाली होती. त्या वेळी सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मंत्र्यांना बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. आता शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागातील अधिकारांचे प्रशासकीय स्तरावर पुनर्वाटप झाल्याने शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे महायुतीतील मंत्र्यांच्या स्वायत्ततेचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
