मुंबई l Mumbai (प्रतिनिधी)
प्रवाश्यांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी दिली.
अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना अधिकृत दर्जा (मॅक्सी कॅब धोरण) संदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समिती नेमण्याचा निर्णय झाला.
या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा,प्रवाश्यांची सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यात अहवाल सरकारकडे सादर करावा. राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सरकारने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेस स्थगिती असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असेही परब यांनी बैठकीत सांगितले.
या बैठकीला परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, वाहतूक पोलिस विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक उपाध्याय, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे तसेच एस.टी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
