मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील Mumbai
कांद्याच्या दरात होणारे चढउतार, कांदा निर्यातीवर येणारे निर्बंध आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणार परिणाम लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कांदा धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
राज्यातील कांदा पुरवठा साखळीचे विश्लेषण करणे, अडथळे शोधून उपाययोजना करणे, कांद्याची टिकवण क्षमता वाढविण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना करणे, काढणी पश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरण विकसित करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे. या समितीचा कार्यकाल सहा महिन्याचा असून तो संपण्यापूर्वी समितीला अंतिम अहवाल आणि धोरणाचा मसुदा कृती आराखड्यासह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
समितीच्या कामकाजाच्या व्याप्तीत कांदा उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध लागवड पध्दती, विविध प्रकारचे वापरण्यात येणारे वाण/बियाणे, भौगोलिक वातावरणानुसार कांदा उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध पद्धती, यामुळे उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांचे सखोल विश्लेषण करणे. आंतरराष्ट्रीय आणि केंद्र सरकारचे व्यापार धोरणांचे आयात आणि निर्यातीवरील होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करणे. कांदा उत्पादन आणि त्याची विक्री यामधील शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, धोरणकर्ते, ग्राहक या सर्व भागधारकांकडील माहितीचे विश्लेषण करणे.साठवणूक, प्रक्रिया आणि दर निश्चिती यामध्ये निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करणे. शास्त्रशुध्द पध्दतीने तसेच आधुनिक शीतसाखळी पद्धतीने कांदा साठवणुकीसाठी शिफारस करणे. कांदा टंचाईच्या काळात ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा पुरविण्याच्या दृष्टीने बफर स्टॉक निर्मिती आणि बाजार हस्तक्षेप यासाठी सुसंगत यंत्रणा विकसित करणे आदींचा समावेश आहे.
या समितीत सदस्य म्हणून पणन संचालक, कार्यकारी संचालक, कृषी संचालक, कृषी विभागाचे सहसचिव, माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार, कृषी बाजार तज्ज्ञ दीपक चव्हाण, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, शेतकरी उत्पादक संघटनेचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे.
