सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा निवडणूक आयोगाकडून सावळा गोंधळ

श्रीगोंदा (प्रतिनिधी) –

सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा निवडणूक आयोगाकडून सावळा गोंधळ सुरु असल्याची माहिती जेष्ठ नेते प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी पत्रकान्वये

दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव यांच्या दिनांक 9 मार्च 2020 च्या पत्रान्वये आणि ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांच्या दिनांक 5 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार सन 2020 ते 2025 मध्ये होणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता बिगर अनुसूचित क्षेत्रात येणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदांची जिल्हानिहाय आरक्षणे निश्चित करणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच ) निवडणूक नियम 1964 नियम 2 नुसार पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी आरक्षणे निश्चित केलेली असून त्याचे जिल्हानिहाय वाटप राज्य शासनाने केलेले आहे असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात जेष्ठ नेते प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी म्हटले आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील 1218 सरपंचाचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग (महिलांसह) यामध्ये विभाजन करून दिलेले आहे.अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडील दिनांक 8 डिसेंबर 2020 रोजीच्या पत्राने श्रीगोंदे तालुक्यातील 86 सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यासाठी 14 व 15 डिसेंबर 2020 या तारखा सुचविल्या होत्या.

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा/ पारनेर भाग यांनी श्रीगोंदे तालुक्यासाठी दिनांक 15 डिसेंबर 2020 ही आरक्षणाच्या सोडतीची तारीख निश्चित केली होती.श्रीगोंदा तहसिलदार यांनी त्यांच्याकडील दिनांक 11 डिसेंबर 2020 च्या पत्रान्वये सरपंच पदाच्या आरक्षणाची तारीख दिनांक 15 डिसेंबर 2020 रोजी दुपारी 1 वाजता पंतनगर येथील न.पा. सभागृहात घेण्याचे पत्र काढले होते.

महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव यांनी निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 11 डिसेंबर 2020 च्या पत्राचा हवाला देऊन दिनांक 11 डिसेंबर 2020 रोजी तातडीने पत्र काढले की, दिनांक 15 जानेवारी 2021 नंतर सरपंच आरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांचा सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम आता रद्द झालेला आहे. तो कार्यक्रम आता बहुतेक 18 जानेवारी 2021 नंतर म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतरच घेण्यात येईल व त्यानंतर सरपंच-उपसरपंच पदाच्या निवडणुका घेतल्या जातील.

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 5 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार सरपंचाची जनतेतून होणारी थेट निवडणूक राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील *सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच सदस्यांमधून निवडले जाणार आहेत. सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा गोंधळ सबंध राज्यांमध्ये झाला आहे. पुणे जिल्ह्याने दिनांक 8 डिसेंबर 2020 रोजी आपल्या सर्व तालुक्यातील सरपंच पदाची आरक्षणे काढून गावनिहाय सरपंच पदे जाहीर केली आहेत.

ज्या जिल्ह्यांनी 11 डिसेंबर 2020 पूर्वी सरपंचाची आरक्षण काढली आहेत, ती आरक्षणे अंतिम ठरलेली आहेत.मात्र ज्या जिल्ह्यांनी 11 डिसेंबर 2020 पर्यंत सरपंच पदाची आरक्षणे काढलेली नाहीत, या आरक्षणाच्या जाहीर झालेल्या तारखा आता रद्द झालेल्या असून, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या दिनांका नंतर म्हणजे 15 जानेवारी 2021 नंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यातील 1218 सरपंच पदाचे आरक्षण काढले जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने अचानक दिनांक 11 डिसेंबर 2020 रोजी सरपंच पदाची आरक्षणे दिनांक 15 जानेवारी 2021 नंतर काढण्याचा आदेश दिल्याने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याबाबतचा निवडणूक आयोगाने आपला हेतू स्पष्ट केलेला नाही.अनेक वेळा सरपंच पदाचे आरक्षण अगोदर काढल्यास त्या आरक्षित जागेवरील सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेला नसतो आणि नंतर शासनाला ते आरक्षण बदलून द्यावे लागते. म्हणून कदाचित अगोदर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत निवडून आलेले आरक्षित सदस्य विचारात घेऊन सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्याचा हेतू निवडणूक आयोगाचा दिसतो.

पण हा निर्णय अगोदरच घेतला असता तर तो सबंध महाराष्ट्राला लागू झाला असता. आता काही जिल्ह्याची सरपंच पदाची आरक्षणे काढली गेली आणि काही जिल्ह्यांची राहिली. ही विसंगती पुढे आली असून, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. निवडणूक आयोगाचे आदेश पाळणे महाराष्ट्र शासनाला बंधनकारक असल्याने महाराष्ट्र शासनानेही हे उलटेपालटे आदेश काढून लोकांच्या संभ्रमात भर टाकलेली आहे. असे करण्यापाठीमागील निवडणूक आयोगाचा उद्देश त्यांनी स्पष्ट करावा असेही प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.