अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
विकास कामे प्रलंबित ठेवणार्‍या ठेकेदारांवर जिल्हा परिषदेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तीन ठेकेदारांवर परवाना निलंबनाची व सुरक्षा ठेव जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे तर आणखी 12 ठेकेदारांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांनंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ठेकेदारांविरोधात कारवाईचे पाउल उचल्याने अनेकांचे डोळे पांढरे होणार आहे. मात्र, ही कारवाई यापुढे होणार की जुजबी ठरणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असली तरी कामे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. ठेकेदार कामे घेतात मात्र ती अर्धवट ठेवतात.
स्पर्धेतून अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी रकमांच्या निविदा दाखल केल्या जातात. जिल्हा परिषदेमार्फत स्वतंत्र ठेकेदार, मजूर सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतींना कामे उपलब्ध केली जातात. यासाठी ठेकेदारांना जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील विकास कामे प्रलंबित ठेवलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये रस्ते, शाळाखोल्या, आंगणवाडी आदींची कामे तसेच दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या उत्तर विभागामार्फत संगमनेर व नेवासा तालुक्यातील एकूण 12 प्रलंबित असलेल्या कामांच्या 3 ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या ठेकेदारांचा परवाना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आला आहे तसेच संबंधित ठेकेदारांची जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेली सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय नेवासा, संगमनेर, अकोला व कोपरगाव या तालुक्यातील 12 प्रलंबित कामांचे 10 ठेकेदार, 1 मजूर सहकारी संस्था व 1 ग्रामपंचायत यांच्यावरही दंडात्मक व ठेकेदार नोंदणी निलंबन करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या दक्षिण विभागामार्फत एकूण 48 प्रलंबित असलेल्या कामांच्या ठेकेदारांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या ठेकेदारांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कळविले आहे. दरम्यान, कामे पूण न करणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे बाळकडून बांधकाम विभागाला कोणाकडून मिळाले, याची उत्सुकता जिल्ह्याला लागली असून गेल्या काही वर्षातील इतिहासात पाहता बांधकाम विभागाने दाखवलेल्या धाडसाचे देखील कौतूक होत आहे.
जिल्ह्याच्या अ‍ॅडिटची मागणी
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कामे पूर्ण न करणार्‍या ठेकेदारांविरोधात कारवाईचा बडा उगारल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. मात्र, या प्रकाराला खत पाणी घालणार्‍या बांधकाम विभागातील त्या बोक्यांचे काय असा सवाल उपस्थित होत असून गेल्या पाच वर्षातील बांधकाम विभागातील सर्व कामे ऑडिट व्हावे. यात कोणत्या ठेकेदारांनी वेळेत काम पूर्ण केले. यापूर्वी कामे रखडवणार्‍या दिवसाला किती दंड केला. तो योग्य आहे ? यासह यापूर्वी अशा कारवाईतून कोणी सुटलेले आहे का हे देखील तपासणीची मागणी जिल्ह्यातील नागरिक आता करणार आहेत.
