नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून कामगार कल्याण मंडळामार्फत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना बांधकाम हत्यारे, औजारे खरेदीसाठी देण्यात येणारे 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य योजना बंद केल्याने राज्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
शासन निर्णयान्वये मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगांरास नोंदणीनंतर लगेच हत्यारे-अवजारे खरेदीकॠगता 5000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरू करण्यात आलेली होती.
परंतु महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या दि.13 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या 53 व्या बैठकीत सदर अर्थसहाय्य योजना बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने दि.14 ऑगस्ट रोजी शासननिर्णय काढून हे अर्थसहाय्य बंद केल्याचे कळविल्याने राज्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. नगर जिल्ह्यातील अनेक बांधकाम मजुरांची नोंदणी बाद आहे. ती पुनरुज्जीवन होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे.
सुमारे 7000 शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव अहमदनगर सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात सहा वर्षांपासून धूळ खात पडून आहेत. मयताचा एकही प्रस्ताव सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी मंजूर केलेला नाही. सुमारे 147 मयत कामगार मरणानंतरही योजना मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
हीच अवस्था प्रसुती आणि लग्नाच्या प्रस्तावाची आहे. महामंडळाच्या घरकुल योजनेत बांधकाम कामगारांना एकही घर मिळाले नाही. दुसर्‍यांसाठी निवारा करण्यात आयुष्य खर्ची घालणार्‍या बांधकाम कामगारांना त्यांच्यासाठी असणार्‍या कल्याणकारी महामंडळातून एक घरकुलही मिळू नये यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय असणार?
कामगार मंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका…
या सर्व नकारात्मक पार्श्वभुमीवर डॉ.करणसिंह घुले यांनी राज्याचे कामगार मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधून नोंदणी बाद झालेले कामगार, नविन कामगार नोंदणी, नुतनीकरण, ऑनलाईन कामकाज यातील त्रुटींविषयी सविस्तर माहिती दिली.मंत्री वळसे पाटील यांनी दखल घेत मुंबई येथील महामंडळाच्या सचिवांना अडचणी जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या. आयुक्तांनी सकारात्मक चर्चा करुन संबंधित अधिकार्‍यांना कार्यवाहीबाबत सूचना दिल्या. असा प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेला, अधिकार्‍यांवर वचक असलेला आणि कामगारांविषयी आपुलकी असलेला निर्णयक्षम मंत्री या कामगार विभागाला काहीतरी व्यापक कल्याणकारी निर्णय घेईल अशी बांधकाम कामगारांना आशा आहे.
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाकरिता महामंडळ स्थापन झाले आहे. परंतु योजना मात्र जणू मंडळावर नियंत्रण असलेल्या लोकांच्या कल्याणासाठी आहेत असे वाटू लागते. मूळ योजनेत बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी करताच त्यांना ताबडतोब औजारे खरेदीकरिता 5 हजार रुपये आणि ही औजारे खराब झल्यावर दर 3 वर्षांनी पुन्हा 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देणे अपेक्षित होते. परंतु बरेच कामगार पात्र असताना त्यांना अद्याप एकदाही अर्थसहाय्य न देता योजना तडकाफडकी बंद केली हे दुर्दैवी आहे. बांधकाम कामगारांच्या सरकारच्या प्रति अनास्थेचं हे एक उदाहरण आहे. आम्ही याचा ठाम विरोध करतो आहोत.
– डॉ. करणसिंह घुले अध्यक्ष समर्पण फाउंडेशन, नेवासा
