संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
राज्यातील कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती संदर्भात आणि संचमान्यतेच्या शासन निर्णयाच्या विरोधामध्ये पुकारलेल्या संपाच्या इशार्‍यानंतर राज्य सरकारने कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या शासन निर्णयात बदल केला आहे. त्यामुळे संघटनांचा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन पावले मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या निर्णयावर शिक्षक संघटना संप मागे घेण्याची शक्यता नाही असेही समजते.
यापूर्वी वीस पटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळेवर एक नियमित शिक्षक व एक कंत्राटी शिक्षक देण्याचा शासननिर्णय शिक्षक दिनाच्या दिवशी काढण्यात आला होता. मात्र सोमवारी सायंकाळी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दहा पटापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळामध्ये एक नियमित शिक्षक व दुसरा कंत्राटी शिक्षक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 10 व 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डी.एड., बी. एड. अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहणार आहे.
डी. एड., बी. एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाने सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा हक्क नसेल. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षांसाठी असेल. त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरिता दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. मानधन 15 हजार रुपये प्रतिमाह कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त दिले जाणार आहे. त्यामध्ये एकूण 12 रजा देय असतील, जर देय रजेपेक्षा जास्त रजा या विनावेतन असतील.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यायचे आहेत. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकार्‍यांना विशेष परीस्थितीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्यादृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल. शाळेची पटसंख्या 10 पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले डी. एड. व बी. एड. अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरू राहील.
नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. 10 व 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छुकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. या शासन निर्णयातील तरतुदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील,असेही शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
