अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
जिल्हा परिषद प्रशासन आणि विशेष करून ग्रामपंचायत विभागाने नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणार प्रत्येक ग्रामपंचायतींच्या सुधारित कर रचनेचा विषय मार्गी लागणार आहे. येत्या 2026-27 या आर्थिक वर्षातील नवीन कर आकारणी (रचनेचा मसुदा) आज होणार्या (दि. 26) च्या ग्रामसभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर 1 फेबु्रवारीपासून पुढील 30 दिवस या सुधारित कर रचनेवर हरकती व सुचना घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 1 एप्रिल 2026 पासून नगर जिल्ह्यात सुधारित पध्दतीने पुढील आर्थिक वर्षातील घरांची कर आकारणी करण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या नियमानूसार दर चार वर्षांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील गावात संबंधीत ग्रामपंचायती यांनी सुधारित कर आकारणी करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये एक तरी ही नवीन कर आकारणी करण्यात आलेली नाही, अथवा अनेक ठिकाणी ही कर आकारणी करण्यात आलेली असतांना त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गुंजाळ यांनी या विषयात लक्ष घालून जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींची नियमानूसार नव्याने फेर कर आकारणीची रचना निश्चित करण्याच्या सुचना यंत्रणेना दिल्या. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत असणार्या घर, व्यापारी प्रयोजनाचे बांधकामे यांची नव्याने कर आकारणी करण्यात आली आहे.
भांडवली मुल्यावर आधारीत कर
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी करण्यात येत आहे. यात कच्चे, पक्के आणि आरसीसी घराच्या आकारानूसार कर निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यात निवासी प्रयोजन, व्यापारी प्रयोजन यांच्यासाठी वेगवेगळ्या दरानूसार कर लागू होणार आहे.
1 एप्रिलपासून नवीन कर लागू होणार
जिल्ह्यात 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत नवीन कर आकारणीचा विषय मान्यतेसाठी ठेवल्यानंतर त्यानंतर 1 फेबु्रवारीपासून त्यावर गावोगावी हरकती आणि सुचना घेण्यात येवून हा विषय निकाली काढण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 30 दिवसात पूर्ण केल्यावर 1 एप्रिलपासून नगर जिल्ह्यात 2026-27 या आर्थिक वर्षातील नवीन रचनेनूसार कर मागणी पत्रक प्रत्येक गावातील मालमत्ताधारकांना देण्यात येणार आहे.
तर राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद
एप्रिल महिन्यांत नव्याने लागूू होणार्या सुधारित कर आणि पट्टीनुसार बिले तयार करून ते संबंधीत मालमत्ताधारक यांना बजावण्यात येणार आहे. एप्रिल महिन्यांत सुधारित पध्दतीने बिल बजावणे शक्य झाल्यास नगर जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरणार आहे.
