उंबरे |वार्ताहर| Umbare
देवळाली प्रवरा परिसरात सध्या कापूस हंगाम अत्यंत जोमात आहे.परंतु या भागात शासकीय कापूस खरेदी केंद्र नसल्याने खिंडीत सापडलेल्या शेतकर्यांचा फायदा घेऊन काही खासगी व्यापार्यांनी मनमानीपणे कापूस खरेदी करुन शेतकर्यांची दिवसाढवळ्या लूटमार सुरु केली आहे. यामुळे शेतकरीवर्गात संताप व्यक्त होत आहे. कापूस वेचणी बहरात आलेली असतांना परतीच्या पावसाने धूमाकूळ घातला. शेतकर्यांचा शेतात असलेला कापूस भिजला. अशा कापसाची वेचणी करुन शेतकर्यांनी कापूस घरी आणून ऊन्हात वाळवला व विकण्यासाठी खाजगी व्यापार्यांकडे नेला असता या मालाचे व्यापार्यांनी अगदी मातीमोल भाव काढले.
साडेपाच ते सहा हजार रुपये दराने कापूस खरेदी सुरु केली आहे. यामध्ये क्विंटलला दोन किलो घट धरली जात आहे. हमाली, तोलाई वेगळीच, काटा मारी वेगळीच अशा प्रकारे शेतकर्यांची सर्रास लूट सुरु आहे. दरवर्षी हे व्यापारी राजरोसपणे भररस्त्यावर कापूस खरेदी करतात.यांना प्रशासनाने कापूस खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिलीच कशी? यांच्याकडे शेतमाल खरेदीचा अधिकृतपणे परवाना आहे का? याची चौकशी कोण करणार ? पणन महामंडळाच्या नावाखाली या ठिकाणी देखील दरमहा अर्थपूर्ण तडतोड होत असल्याची चर्चा आहे. अशा हप्तेखोरी मुळे खाजगी व्यापार्यांचे फावले जात आहे. यामुळे आधीच संकटात सापडलेला बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे.
सध्या कापूस वेचणीसाठी मजूराची चणचण असल्यामुळे 12 रुपये किलो वरुन 15 रुपये किलो वेचणीचे दर झाले आहेत. त्या मजूरांना आणण्यासाठी आठशे ते हजार रुपये टेम्पोभाडे द्यावे लागते.जो मजूर मिळवून देतो त्याचे कमीशन पाचशे रुपये असा एकूण एक क्विंटलला नुसता वेचणीसाठी 18 ते 20 रुपये किलो खर्च येत आहे. त्यात पावसामुळे भिजलेल्या कापसात क्विंटल मागे तिस ते चाळीस टक्के घट येत आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात हा कापूस साठ ते सत्तर किलो वजन भरत आहे.आजच्या खाजगी बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे पैसे झाले साडेचार हजार रुपये.वेचणी,वाहतूक व ने आण भाडे धरुन किलो मागे विस रुपये मोजावे लागते. म्हणजे ते दोन हजार कमी झाले. खाली राहिले अडीच हजार रुपये त्यामध्ये बी बियाणे, रासायनिक खते,महागडी किटकनाशके, फवारणी, खुरपणी, जमिनीची मशागत या मध्ये नांगरणी, रोटा मारणे व सरी पाडणे या सर्वांचा खर्च धरला तर शेतकर्यांच्या हातात काहीच राहत नाही.
यामुळे शेती व्यवसाय आत बट्ट्याचा व्यवसाय होऊन बसलाय. सरकारने कापूस खरेदीसाठी 8 हजार शंभर रुपये हमी दर जाहीर केलेला आहे. तरी देखील सरकारचे नियम धाब्यावर बसवून खाजगी व्यापारी अत्यंत कमी भावाने कापूस खरेदी करीत आहेत. याकडे शासकीय अधिकारी, सरकार, राज्यकर्ते, आमदार, मंत्री हा प्रश्न गांभीर्याने घेणार कि नाही? कि फक्त घोषणाच, हे शेतकर्याचे सरकार? आम्ही सदैव शेतकर्यांच्या पाठीशी? शेतकर्यांना वा-यावर सोडणार नाही? अशा घोषणा व अशी आश्वासन सरकार वेळोवेळी करीत असतांना अशाप्रकारे शेतकरी कापूस खरेदी बाबत प्रकार व्हायलाच नको. एकतर हा शेतकर्यांना हा वेड्यात काढण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल किंवा व्यापार्यांबरोबर सरकारची मिलिभगत आहे का? असे तरी म्हणावे लागेल.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. कापूस खरेदीसाठी शासनाने तातडीने कापूस खरेदी केंद्र हमी भावाने सुरु करावे व सरकारने आणि त्याच्या प्रतिनिधीनी खाजगी व्यापार्यां विरुध्द तातडीने कडक कारवाई सुरु करावी.अन्यथा आधीच पाताळात चाललेला बळीराजा पुर्णपणे पाताळात गेल्याशिवाय राहणार नाही. या संकटातून त्याला वाचविण्यासाठी जिवाचा आटपिटा करतांना शेतकरी सेना व शेतकरी संघटना दिसत आहे. बाकी राजकीय मंडळी मजा बघताहेत. असे म्हणल्यास वावगे ठरु नये.
