पाच राज्यांमध्ये काऊंटडाऊन सुरू

करोनाच्या काळातही निवडणूक घेतली जाऊ शकते, हे मध्यंतरी पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसले. आता येत्या सहा-सात महिन्यांमध्ये होणार्‍या देशातल्या पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. या पाच राज्यांपैकी पंजाबमध्ये सत्तांतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अन्य राज्यांमध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता दिसत नसली तरी कदाचित ‘आप’चा विस्तार लक्षवेधी ठरेल.

या निवडणुकांचं काउंटडाउन सुरू झालं आहे. सर्वच पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागेल, कोणत्या जुन्या शत्रूंना मित्र बनवावे लागेल आणि कोणाला शेवटच्या क्षणी धक्का देता येईल, या सर्व बाबींवर पडद्यामागून खेळ सुरू झाला आहे. या विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभा निवडणुकीची छोटी तालिम म्हणून पाहिले जात आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये होणार आहे. लोकसभेच्या ऐंशी जागा असणार्‍या उत्तर प्रदेशमधली निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे.

उत्तर प्रदेशमधल्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी स्वतःची स्वतंत्र चूल मांडून पुन्हा एकदा सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग सुरू केला आहे. ‘अपना दल’ची भारतीय जनता पक्षाशी असलेली युती वगळता अन्य बहुतेक पक्षांनी ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने आता उत्तर प्रदेशलाच रणभूमी बनवले आहे. तरी निवडणुकीत भाजपविरोध या एकमेव भूमिकेतून भाजपचा पराभव करता येणे शक्य नाही. भाजपला पर्याय देण्यात सर्वच राजकीय सध्या तरी पक्ष अपयशी ठरले आहेत.

करोनासंसर्ग शिखरावर असताना उत्तर प्रदेशच्या शासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था मुलायमसिंह यादव यांच्या काळातल्या प्रशासनासारखीच कुचकामी आहे. भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत गटबाजी आहे. हे सारे खरे असले आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात नाराजी असली तरी या सर्व घटना भाजपला पराभूत करण्यासाठी पुरेशा नाहीत.

मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने पुन्हा एकदा ब्राम्हण कार्ड बाहेर काढले असले तरी त्यांच्या पक्षाला फारशा जागा मिळण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसचे अस्तित्व तर नावापुरते आहे. काँगेसकडे उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी चेहराच नाही. जतीन प्रसाद यांच्यासारख्यांनी काँग्रेस सोडली. काही कार्यकर्ते प्रियांका गांधी यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करत असले, तरी संघटनच जागेवर नसल्याने त्या एकट्या काहीही करू शकत नाहीत.

उत्तर प्रदेशमध्ये काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कल लक्षात घेतल्यास समाजवादी पक्षाच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे. हा पक्ष शंभरी पार करण्याची शक्यता असली, तरी भाजपचीच सत्ता येण्याची चिन्हे आहेत.

पुढच्या वर्षी निवडणुकांना सामोर्‍या जाणार्‍या राज्यांमध्ये सध्या भाजपचे वर्चस्व आहे. भाजपची आगामी लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण रणनीती उत्तर प्रदेश या एका राज्यातल्या निवडणूक निकालांवर अवलंबून आहे. विरोधी पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये पश्चिम बंगालसारखा डाव खेळू नये, अशी भाजपची मनोमन इच्छा असणार.

पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपव्यतिरिक्त आम आदमी पक्ष ही एक तिसरी शक्ती म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसची थेट लढत भाजपशी आहे. काँग्रेसची कामगिरी चांगली होऊ शकली नाही, तर त्याचा परिणाम म्हणून आघाडीमधल्या काँग्रेसचा आवाज क्षीण होईल. ही तीन वर्षें काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.

या कालावधीत काँग्रेस स्वतःमध्ये किती आणि कसे बदल घडवून आणते, यावर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे चित्र अवलंबून असेल. भाजपच्या विरोधात उभ्या राहू पहात असलेल्या या आघाडीतल्या पक्षांमध्ये बरेच विरोधाभास आहेत; परंतु लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे काँग्रेसचे बदललेले स्वरूप. पूर्वीचा ताठरपणा सोडून काँग्रेस आता आघाडीच्या बाबतीत लवचिकपणाचे धोरण अवलंबताना दिसत आहे.

‘मिशन 2022’ मध्ये उत्तर प्रदेशचं स्थान स्वाभाविकपणे ठळक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जास्तीत जास्त जागा मिळवणे ही लोकसभेतल्या विजयाची चावी मानली जात असल्याने पुढचे वर्ष मिनी लोकसभा निवडणुकीचे असल्याचे भाजप नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे; मात्र देशाकडे सर्वाधिक लक्ष देताना पुढच्याच वर्षी निवडणुकांना सामोरे जाणार्‍या गोवा आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष न करण्याची सूचना भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने केली आहे.

भाजपच्या प्रचार मोहिमेची आखणी, कोणते अन्य पक्षिय नेते भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, याची चाचपणी, त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न, पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांचे दौरे आणि पंतप्रधान मोदी तसेच केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे निश्चित करण्याचे काम दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग आणि अशोका रस्त्यावरील भाजपच्या कार्यालयांमध्ये युद्धपातळीवर सुरू आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हातही भाजपच्या पाठीशी सक्रियपणे असणार आहे.

पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरी मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांच्यातून अजूनही विस्तव जात नाही. कॅ. सिंग यांनी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना फोडून काँगेसमध्ये आणले; परंतु त्याची उलटी प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते. पहिल्या निवडणूकपर्व सर्वेक्षणात तिथली सत्ता काँग्रेसच्या हातून जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अकाली दलाने भारतीय जनता पक्षाशी फारकत घेतली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकत्र येतील की स्वबळावर सामोरं जातील, हे अजून स्पष्ट नाही.

भारतीय जनता पक्षाला विरोध म्हणून उत्तर प्रदेश आणि गोवा विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला घेणार्‍या शिवसेनेची मर्यादित ताकद या दोन्ही राज्यांमध्ये फार काही फरक पडेल, असे दिसत नाही. गोव्यात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेससाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे; परंतु गेल्या वेळी सर्वाधिक जागा मिळवणार्‍या काँग्रेसचे या राज्यात काय झालं, हे सर्वज्ञात आहे.

अर्थात भाजपलाही मनोहर पर्रीकर यांची उणीव जाणवेल. आम आदमी पक्ष इथेही वाढण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या विधानसभेत या पक्षाचा चंचुप्रवेश होईल, असे चित्र आहे. उत्तराखंडमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदात तीनदा बदल करण्यात आला. दोन रावतांनंतर धामी मुख्यमंत्री झाले; परंतु भाजपला त्याचा कितपत फायदा होईल, हे काही महिन्यानंतर स्पष्ट होईल.

दर पाच वर्षांनी सत्तांतर करण्याची तिथल्या जनतेची मानसिकता असते; परंतु काँग्रेस या मानसिकतेचा फायदा उठवण्याची संधी घेईल का, याबाबत शंका आहे. मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता राखण्यासाठी भाजपने व्यूहनीती आखली आहे, तर अंतर्गत कलहामुळे पंजाबमधली काँग्रेसची सत्ता आम आदमी पक्षाच्या हाती जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

केवळ सवर्णांचा पक्ष ही ओळख पुसून भाजप बहुजनांपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर आता येऊ घातलेल्या या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपली प्रतिमा आणि कामगिरी उजळवण्याची संधी या पक्षाकडे आहे. भाजप उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांना तिकिटे देणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता अल्पसंख्याकांना भाजपमध्ये आणण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे.

एकंदरीत, करोना आणि मंदीच्या चर्चेत दबक्या पावलांनी अनेक प्रमुख पक्षांची लवकरच येऊ घातलेल्या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे.