बंगळुरू | Bengaluru
केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. निर्मला सीतारमन (FM Nirmala Sitharaman) यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरूच्या (Bengaluru) विशेष न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
एप्रिल २०२४ मध्ये ४२ व्या एसीएमएम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत जनाधिकार संघर्ष परिषदेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजप कर्नाटकचे तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील. यांसारख्या बड्या राष्ट्रीय नेत्यांविरोधात तक्रार केली होती.
याच मुद्द्यावर जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी एका खासगी पीसीआरमध्ये निर्मला सीतारमण आणि इतरांविरुद्ध इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणी उकळल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या १० ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्या बदलणे हा होता, जेणेकरून राजकीय निधीमध्ये आवश्यक पारदर्शकता सुधारली जावी.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जात होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते असं सांगितलं जातं. मात्र, यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. दरम्यान, याच निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
