मुंबई | Mumbai
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या (Vidhansabha Election) पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे श्रेय घेण्यावरुन महायुतीतील (Mahayuti) घटकपक्षांत चढाओढ निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. कारण ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या जाहिरातीतून अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीने ‘मुख्यमंत्री’ हा शब्दच वगळला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत नाराजी पसरली आहे.
हे देखील वाचा : सणासुदीच्या तोंडावर काढणीला आलेलं पीक गेलं, शेतकरीही ‘लाडका’ असल्याचं…; राज ठाकरेंचं ट्विट चर्चेत
याबाबत बोलतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते उमेश पाटील (Umesh Patil) म्हणाले की, आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. केंद्राच्या अनेक योजना पंतप्रधानांच्या नावाने आणि राज्यातील योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने असतात. लाडकी बहीण योजनेचा शॉर्टफॉर्म म्हणून त्याचा वापर जाहिरातीत केलेला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून ही योजना मांडली असे त्यांनी म्हटले.
हे देखील वाचा : Hasan Mushrif on Sharad Pawar : “पवारसाहेब आपसे बैर नहीं, लेकिन समरजीत तेरी खैर नहीं..”; विधानसभेसाठी मुश्रीफांनी दंड थोपटले
तसेच या योजनेचे फॉर्म भरताना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना म्हणूनच अर्जावर नाव आहे. ऑनलाईनही तेच नाव आहे. जर त्यांना श्रेय घ्यायचेच असते तर उपमुख्यमंत्री म्हणून ही योजना त्यांना मांडता आली असती, त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली ती मांडली कुणी? अजितदादांच्या विभागानेच हे नाव दिलं ना, त्यामुळे श्रेय घ्यायचे असते तर या योजनेला यशवंतराव चव्हाण लाडकी बहीण योजना किंवा उपमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना नाव दिले असते असेही उमेश पाटलांनी सांगितले.
हे देखील वाचा : १९७७ चा दाखला देत शरद पवारांचे मुख्यमंत्रिपदाबाबत मोठे वक्तव्य!
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट (MLA Sanjay Shirsat) यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, आमची नाराजी नाही, मात्र यामुळे गैरसमज निर्माण होतात. कार्यकर्त्यांना आपल्या नेत्याबद्दल आदर असणे स्वाभाविक आहे. अर्थमंत्री, गृहमंत्री यांचा सर्वांचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतात. एकनाथ शिंदे लाडकी बहीण योजना त्यांनी आणली नाही. मुख्यमंत्री हा प्रमुख असतो, त्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारने आणली. त्यामुळे श्रेय हे अजितदादांचे, देवेंद्र फडणवीसांचे आणि सर्व मंत्रिमंडळाचे आहे. एखाद्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना मंत्रिमंडळ मान्यता देते. उत्साही कार्यकर्त्यांनी योजनेचे नाव बदलू नये. नावात जर बदल केले तर गैरसमज पसरायला वेळ लागणार नाही असे त्यांनी म्हटले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
