सचिन दसपुते | अहिल्यानगर | Ahilyanagar
जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारात प्रचंड वाढ झाली आहे. शेअर मार्केटमध्ये अवाजवी परताव्याचे आमिष, मल्टिस्टेट, पतसंस्थांमधील आकर्षक व्याजदर, विविध कंपन्या मधील आकर्षक योजना, तर काही ठिकाणी शासन योजनांचा गैरवापर करून फसवणूक, अशा विविध स्वरूपातील गुन्ह्यांनी सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अक्षरशः कोट्यवधींच्या फसवणुकीत सापडले आहेत. अनेक कुटुंबांची आयुष्यभराची कमाई अडकून पडली असून, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांकडे अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये पोलीस ठाण्यांकडून तपासासाठी आलेल्या आर्थिक फसवणूकीच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तब्बल 103 गुन्हे तपासासाठी दाखल आहेत. यापैकी 78 गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झाला असून प्रत्येक गुन्ह्यातील काही संशयित आरोपींना अटक करून त्यांच्याविरूध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. पण 25 गुन्हे अद्याप तपासावर असून, प्रत्येक प्रकरणात लाखो-कोट्यवधींचा प्रश्न असल्याने तपासासाठी अधिक वेळ लागत आहे. काही गुन्ह्यांच्या तपासात अधिकारी-अंमलदारांकडून हालगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येते.
शेअर मार्केट गुंतवणुकीच्या नावाखाली शेकडो कोटी रूपये बुडाल्याची अनेक प्रकरणं जिल्ह्यात घडत आहे. पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल होऊन ते तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येतात. काही गुन्हे येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल होत आहे. जिल्हाभरात शेवगाव शेअर मार्केट, सिस्पे-ईन्फिनाईट बिकन-ट्रेड्स, ग्रो मोअर आदी कंपन्यांनी जादा परताव्याचे गाजर दाखवत हजारो लोकांकडून कोट्यवधी रूपये उकळले. सुरूवातीला परतावा देत विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होताच सर्व व्यवहार थांबवून हे संचालक गायब झाले. अनेकांनी बचत करून ठेवलेली रक्कम गुंतवणूक केली, काहींनी कर्ज काढले तर काहींनी स्थावर मालमत्ता विकून गुंतवणूक केली. आज हे सर्वजण अक्षरशः उघड्यावर आले असून त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणि मनात असहाय्यता दाटून आली आहे.
मल्टिस्टेट, पतसंस्थांचे घोटाळ्यांनी जिल्हा गाजला आहे. ग्रामीण भागात सरकारी बँका पोहचत नसल्याने ग्रामीण जनतेने पतसंस्थांवर विश्वास टाकला. परंतु या विश्वासाचा गैरफायदा घेत काही मल्टिस्टेट, पतसंस्थांनी जमेल तशा ठेवी गोळा केल्या आणि परताव्याच्या वेळी ठेवीदारांना दरवाजात उभे केले. घोटाळ्यामुळे संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांना शिक्षा झाली. अर्बन बँकेचा तब्बल 291 कोटींचा फसवणूक घोटाळा राज्यभर चर्चेत राहिला. यातील काही आरोपी अटक असून काही संशयित पसार आहेत. याशिवाय बीडची ज्ञानराधा, परळी पीपल्स, राजमाता, सेनापती बापट, मर्चंट आदी संस्थांमधील गैरव्यवहाराचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने केला आहे. काही आरोपींना अटक होऊन दोषारोपपत्र दाखल झाले असले तरी अनेक संचालक आजही पसार आहेत. अलीकडेच भगवान बाबा मल्टिस्टेटमधील मोठा गैरव्यवहार उजेडात आला असून श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी आलेल्या गुन्ह्यांची संख्या शंभरच्या पुढे गेली आहे. 78 गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपींना अटक करत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. पसार संशयितांना अटक केल्यास त्यांच्याविरूध्द पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. 25 गुन्हे अद्याप तपासावर असून, प्रत्येक प्रकरणात लाखो-कोट्यवधींचा प्रश्न असल्याने तपासासाठी अधिक वेळ लागत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्यांवर वाढलेल्या गुन्ह्यांचा ताण स्पष्टपणे जाणवत आहे.
गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कधी ?
महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार पैसे परत करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल आहे. कायद्यानुसार गुन्ह्याचे मनीट्रेल, फॉरेन्सिक ऑडीट करणे, बँक खाती फ्रीज करणे, मालमत्ता जप्त करणे, मूल्यांकन, लिलाव, महसूल विभागीय प्रक्रिया, त्यानंतर ठेवीदारांना निव्वळ रक्कम वाटप हे संपूर्ण चक्र महिनोन्महिने नव्हे तर वर्षानुवर्षे चालू शकते. म्हणूनच अनेक गुंतवणूकदार आमचे पैसे कधी मिळणार? असा प्रश्न विचारत आहे. मात्र याचे उत्तर पोलिसांकडे सध्या तरी नाही.
आर्थिक गुन्ह्यांची वाढ का ?
एखादी कंपनी परिसरात सुरू झाली तर जवळच्या व विश्वासू लोकांकडून त्याची माहिती मिळाल्यानंतर खात्री न करता लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करतात, जलद पैसा मिळण्याची मानसिकता ठेवणे, बिनधास्त संचालक मंडळे, नियमांचे अपुरे पालन, सोशल मीडियावरील आमिष या सर्व घटकांमुळे सामान्य लोक सहज फसत आहेत. जवळच्या व्यक्तीकडूनच गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. मात्र नंतर परतावा व गुंतवणूकीची रक्कम न मिळाल्याने फसवणूक होते. अशा घटना सर्रास घडत आहे.
पोलीस काय सांगतात ?
शेअर मार्केट, मल्टिस्टेट किंवा पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करताना संस्थेबाबत सर्व माहिती तपासा, कायदेशीर कागदपत्रे, परवानग्या, पूर्वीचे व्यवहार, आर्थिक अहवाल हे सर्व काही पाहूनच निर्णय घ्या, असा स्पष्ट सल्ला आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांकडून दिला जातो.
