राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
महायुती सरकारने सुरु केलेल्या महत्वाकांक्षी एक रुपयात पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची प्रलंबित असलेली 713 कोटी रुपयांची रक्कम महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजूर झाली असून, याबाबतचा शासन आदेशही निर्गमीत झाल्याने विमा रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग होण्याचा मार्ग निर्वेध झाला आहे.
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या उन्नतीसाठी व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरु केली. याच धर्तीवर राज्य सरकारने खरीप हंगाम 2023 पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली. या योजनेत जिल्ह्यातील 11 लाख 88 हजार शेतकर्‍यांनी सहभाग नोंदविला होता. मंध्यतरी झालेला अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेच्या माध्यमातून 25 टक्के अग्रीम रक्कम देण्यात आली होती.
पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शेतकर्‍यांना उर्वरित रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेशही काढल्याने जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकर्‍यांना उर्वरित 713 कोटी रुपये मिळणार आहेत. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनाच्या अनुदानाची सुमारे 33 कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजुर झाले असून जिल्ह्यातील 12 हजार 224 शेतकर्‍यांना हे अनुदान प्राप्त होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना भरपाई मिळण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर असून, विमा कंपनी व राज्य शासना मार्फत विमा रक्कमेचा उर्वरित निधी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग होणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि आधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले.
एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशात एकमेव राज्य आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका या योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने घेतली होती. विमा रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा करुन जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना त्यांची उर्वरित रक्कम मंजूर करुन घेण्यात यश आल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
– ना. राधाकृष्ण विखे पाटील
