अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
यंदाचा गळीत हंगाम सुरू झाला असला तरी अनेक कारखान्यांनी अद्याप एफआरपी दर जाहीर केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसात कारखान्यांनी दर जाहीर नाही केला तर कायद्यानुसार आवश्यक कारवाईची सूचना जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालक डॉ. प्रवीण लोखंडे यांना बुधवारी केली. दरम्यान, कारखान्यांनी दोन दिवसात दर जाहीर केले नाही तर कारखान्यांवर गेट बंद आंदोलन केले जाईल असा इशारा विविध शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
ऊस दर व ऊस वाहतूक दर याबाबत विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागणीमुळे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी सालीमठ यांच्यासह प्रादेशिक सहसंचालक डॉ. लोखंडे तसेच प्रहार जनशक्ती, स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, भाजप किसान मोर्चा, रयत क्रांती संघटना, शरद जोशी विचार मंच आदींसह विविध संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत अजित काळे, अभिजीत पोटे, सुरेश ताके, जितेंद्र भोसले, आप्पासाहेब ढूस, अनिल अवताडे, विठ्ठल पवार आदींनी भाग घेतला. विविध कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, शेतकी विकास अधिकारी, अकाउंटंट उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यातील 21 पैकी 12 साखर कारखान्यांनी उसाचा पहिला हप्ता जाहीर केला. मात्र अंतिम दर जाहीर केला नाही. शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी 3500 दर जाहीर करण्याची मागणी केली. मात्र ऊस दराचा विषय अखत्यारीत येत नसल्याचे जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी स्पष्ट केले. मात्र तरीही कारखान्यांनी अजूनही अंतिम दर जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे दोन दिवसात ते जाहीर झाले नाही तर प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. या विषयासंदर्भात माझ्या अधिकारात जे प्रश्न असतील, ते तातडीने मार्गी लावले जातील व शासन स्तरावरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना साखर सहसंचालक डॉ. लोखंडे यांनी एफआरपी पेक्षा जास्त दर देऊ इच्छिणार्‍या कारखान्यांनी त्याची यादी प्रसिध्दी करावी, असे स्पष्ट केले. हंगामापूर्वी दर जाहीर करणे वा एफआरपी पेक्षा जास्त दर याची कोणतीही सक्ती नसल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. दरम्यान या बैठकीस आरटीओ उर्मिला पवार उपस्थित होत्या. ऊस वाहतूक दराचा विषय माझ्या अधिकारात येत नाही. ऊस ट्रॉलीला लावल्या जाणार्‍या जीटी वाहने बेकायदेशीर आहेत. ऊस वाहतुकीच्या गाड्यांना रिफ्लेक्टरही कंपल्शन आहे.
यावर आम्ही कारवाई करू शकतो, परंतु त्या वाहनांमध्ये शेतकर्‍यांचा उसासारखा शेतमाल असतो. आमच्या कारवाईमुळे विलंब झाला तर शेतकर्‍यांचा उतारा कमी होऊ शकतो व नुकसान होऊ शकते म्हणून कारवाई कमी केली जाते, परंतु आता साखर कारखान्यांच्या आवारातील वाहनांवर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन, विमा, पासिंग व अन्य नियमांची पडताळणी सुरू केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारखान्याचे गेट बंद करू
ऊस प्रश्न संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी पहिल्यांदाच बैठक घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार साखर कारखान्यांनी दोन दिवसात अंतिम भाव जाहीर केला नाही तर कारखान्यांवर गेट बंद आंदोलन केले जाईल. एक जिल्हा-एक भाव या धोरणानुसार 3500 रूपये भाव मिळावा अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. त्याची पूर्तता झाली नाही तर आक्रमक आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अभिजीत पोटे, जितेंद्र भोसले व सुरेश ताके यांनी दिला.
