देशात खळबळ उडवून देणार्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल काल जाहीर झाला. विशेष एनआयए न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. गुन्हा गंभीर आहे, पण निर्णय देण्यासाठी न्यायालयासमोर ठोस सबळ पुरावे यावे लागतात, अशा आशयाची टिप्पणीदेखील केली. म्हणजेच, हे पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा याहीवेळी असमर्थ ठरल्या. जशा त्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातही ठरल्या होत्या. त्याही खटल्यात सबळ पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने यंत्रणेची खरडपट्टी काढली होती.
मालेगावला २००८ साली स्फोट झाला होता. त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता तर सुमारे शंभरपेक्षा जास्त जण जखमी झाले होते. दहशतवादाच्या दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यांपैकी हा एक मानला जातो. हा खटला तब्बल सतरा वर्षे चालला. एकूण ३२३ साक्षीदार तपासले गेले. त्यापैकी तीस जणांचा मधल्या काळात मृत्यू झाला. ३४ जणांनी त्यांची साक्ष फिरवली. त्यांना फितूर घोषित केले गेले. या खटल्यातून निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी आनंद व्यक्त केला. आता बॉम्बस्फोट पीडितांचे नातेवाईक सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले जाते. न्याय मिळाला नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहेे. तसेही इतक्या वर्षांनंतर जाहीर होणार्या निकालांमुळे खरेच न्याय मिळतो असे मानावे का? कारण विलंबाने न्याय देणे म्हणजे न्याय नाकारणे असे म्हणतात. खटला कोणताही असो, या विलंबाची किंमत पीडित आणि काही प्रमाणात आरोपींचेही कुटुंबीय मोजतात. त्यांना दीर्घकाळ त्रास आणि ताण सहन करावा लागतो.
समाजाच्या अवहेलनेलाही सामोरे जावे लागते. भावनिक आंदोलने सोसावी लागतात. अप्रत्यक्ष सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. एवढे करूनही निकाल लागल्यावर न्याय मिळाला नाही अशी भावना निर्माण होत असेल तर त्याला खरा न्याय मानले जाऊ शकेल का? त्यामुळे पीडितांना कोणीही वाली नाही, अशी भावना प्रबळ होते. शिवाय असा विलंब न्यायालयाच्या समाजमनातील विश्वासार्हतेलादेखील मारक ठरतो. जनमत प्रतिकूल बनू शकते. कारण पीडित लोक, न्यायसंस्था हा सामान्य न्याय मिळण्याचा शेवटचा विश्वासार्ह मार्ग मानतात. अन्यायाची दाद मागून पदरात मनस्तापच पडतो ही भावना जनता आणि न्यायसंस्थेत निर्माण करू शकते. शिवाय यामुळे इतर सामान्य खटले प्रलंबित राहतात. त्याच्याशी संबंधित लोकांचा बहुमूल्य वेळ फक्त प्रतीक्षेत जातो.
सर्वांच्या वेळेची किंमत पैशांमध्ये केली तर? सबळ पुरावे उभे करण्यात अपयश, विलंब, त्याची कारणे, तपास यंत्रणांमधील उणिवा, तपासातील ढिसाळपणा, तपास योग्य पद्धतीने झाला नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? त्यांच्यावर कारवाई होते का? न्यायालयाने मारलेले ताशेरे, अन्याय झाल्याची भावना हे मूळ मुद्दे धसास लावण्यापेक्षा निकाल हा राजकीय मुद्दा बनतो. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याने तर हिंदू दहशतवाद हा शब्द प्रथम प्रचलित केला. उपरोक्त उल्लेखिलेल्या दोन्ही खटल्यांना धार्मिक रंग प्राप्त झाला असल्याने त्यावरून राजकारण रंगले नसते तरच नवल. निकालाच्या बाजूने आणि विरोधात नेत्यांनी बरळायला सुरुवात केली आहे. जनतेच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण करणे आणि जनमत कलुषित करणे हाच त्यामागचा उद्देश असतो. लोकांचे मूळ मुद्यावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी अशा निकालांचा वापर केला जातो. जसे याही खटल्यात घडले.
दहशतवादी खटल्यांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते. मग स्फोट नेमके घडवले कोणी? खरे आरोपी कोण? ते कुठे जातात? असे गायब कसे होतात? यंत्रणांना सापडत कसे नाहीत? मग त्यांचा शोध घेण्यासाठी सतरा वर्षे यंत्रणा काय करत होत्या? मोक्का मागे घेतला गेला तर तो आधी कशाच्या आधारे लावला गेला? हे प्रश्न यंत्रणांना कधीतरी विचारले जाणार आहेत की नाहीत? ती जबाबदारी सरकारांची की आणखी कोणाची? असे खटले लक्षवेधी असतात. घटना घडतात तेव्हा जनमत विलक्षण प्रक्षुब्ध असते. ते शांत करण्यासाठी काल्पनिक जाळे विणले जाते का? आरोपी उभे केले जात असावेत का? म्हणूनच सबळ पुरावे सादर करण्यात अपयश येत असू शकेल का? एखाद्या महत्त्वाच्या खटल्यात सतरा वर्षे नेमके काय घडते यासारख्या उपरोक्त प्रश्नांची उत्तरे जनतेला आता तरी मिळणार आहेत का?
