कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळू शकेल असा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. कॅन्सर उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले जाणार आहे. राज्यातील प्रमुख अठरा रुग्णालयांत विशेष कॅन्सर उपचार आणि तपासणी केंद्रे सुरु केली जातील. यासंदर्भात एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाईल. त्यासाठी सरकारने शंभर कोटींचा निधी मंजूर केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली. या निर्णयाचे समाज स्वागत करेल.
कॅन्सरची माणसांमध्ये दहशत आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. कॅन्सर हे नुसते नाव उच्चारले तरी माणसांच्या पोटात भीतीचा गोळा येतो. ज्यांना त्याचा संसर्ग होतो ती माणसे आणि तिचे कुटुंबीय निराश होतात. मनाने कोलमडून जातात. वास्तविक कॅन्सर झाल्याचे प्राथमिक टप्प्यात निदान झाले तर रुग्णाचा जीव वाचण्याची शक्यता तुलनेने अधिक असते असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. अत्याधुनिक उपचार देखील उपलब्ध आहेत. तरीही मृत्यू निश्चित असल्याची भावना रुग्णांच्या मनात निर्माण होते. कारण कॅन्सर ही दीर्घकालीन व्याधी आहे. तिचे प्रकारही अनेक आढळतात. शिवाय मृत्यूचे प्रमाणही जास्त आहे. निराशा दाटण्याचे हे एकच कारण नसते.
कॅन्सरवरचे उपचार अत्यंत खर्चिक आहेत. तो खर्च बहुसंख्यांना न परवडणारा ठरतो. व्याधीग्रस्त व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबाचे आर्थिक गणित उद्ध्वस्त होऊ शकते. नव्हे अनेकांचे तसे झालेले आढळते. कॅन्सरवर कमी खर्चात उपचार उपलब्ध होतील का? गरजुंना सरकारी मदत मिळू शकेल का? याचा शोध माणसे अधीरतेने याच कारणामुळे घेतात. दुर्दैवाने कॅन्सरचे प्रमाणही वाढत आहे. ‘द लॅन्सेट’ च्या अभ्यासात तसा निष्कर्ष नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमात नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्या निष्कर्षानुसार देशात कॅन्सर रुग्णांचे आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.
२०२४ मध्ये सुमारे अशी साडेपंधरा लाख नवीन रुग्णांची नोंद झाली. २०२२ मध्ये हेच प्रमाण सुमारे चौदा लाख आढळले होते. अर्थात उपचार हा कॅन्सरपश्चात उपाय आहे. तो होऊ नये अशी दक्षता घेतली जायला हवी. त्यासाठी सातत्याने जनजागृती केली जायला हवी. नियमित तपासणी, जीवनशैलीत योग्य बदल, संतुलित आहार आणि पुरेसा व्यायाम ही त्रिसूत्री तज्ज्ञ सुचवतात. नियमित तपासणी टाळण्याकडेच अनेकांचा कल आढळतो. तपासणीचे निष्कर्ष विरुद्ध आले तर.. हीच भीती त्याच्या मुळाशी असते. तपासणी नको, व्याधीचा निष्कर्षही नको आणि त्यावरच्या उपचारांचा खर्चही नको अशीच प्रबळ भावना माणसे अनौपचारिक संवादात व्यक्त करतात. तथापि कॅन्सरचा संसर्ग प्राथमिक टप्प्यात लक्षात आला तर जीव वाचण्याची शक्यता तुलनेने कैक पटीने बळावते हे इथे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
सध्याच्या बैठ्या जीवनशैलीत व्यायामाचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो. घरी बनवलेल्या ताज्या अन्नपदार्थांऐवजी बाहेरच्या खाण्याकडे कल वाढता आहे. बेशिस्त जीवनशैली अनेक व्याधींना निमंत्रण ठरते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार या व्याधी अकाली जडतात. मधुमेहाचे शरीरांतर्गत अवयवांवर गंभीर परिणाम होतात. ही जीवनशैली आरोग्यदायी नाही हे बहुसंख्य माणसे जाणून असतात. पण.. हा पणच आयुष्यात केवळ कॅन्सरच नव्हे तर आरोग्यासाठी मोठी समस्या निर्माण करू शकण्याचा धोका कोणीच नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे आळस टाळून निर्धारपूर्वक तज्ज्ञांनी सुचवलेले उपरोक्त बदल अंमलात आणणेच श्रेयस्कर हेच उपरोक्त आकडेवारी अधोरेखित करते. ही ज्याची त्याची वैयक्तिक जबाबदारी आहे.
तात्पर्य, कॅन्सर उपचारांसंदर्भातील निर्णय त्वरेने आणि उद्दिष्टांनुसार अंमलात आणले गेले तर ते कॅन्सरग्रस्त कुटुंबाना फायद्याचा ठरू शकेल. तिथेच अनेक निर्णयांचे घोडे पेंड खाताना आढळते. कोणत्याही सरकारी निर्णय अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित केली जाते का? सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संबंधितांवर कारवाई केली गेली तसे निदान जनतेला तरी आढळत नाही. सरकारी निर्णयांना बहुधा कोणीच वाली नसतो. परिणामी अनेक निर्णय प्रभावहीन ठरू शकतात. कॅन्सर संदर्भातील निर्णयांचे तसे होणार नाही अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?
