संक्रांतीला काही दिवस बाकी असताना नायलॉन मांजाने मात्र माणसे आणि पक्ष्यांभोवती फास आवळायला सुरुवात केली आहे. आनंदासाठी खेळला जाणारा पतंगबाजीचा खेळ नायलॉन मांजाच्या वापरामुळे धोकादायक बनत चालला आहे. मांजाने गळा चिरल्याच्या आणि जीव धोयात आल्याच्या घटना वाढत आहेत. संक्रांतीच्या पूर्वकाळात या मांजामुळे अपघात घडतात. त्यात लोकांच्या जीवाशी खेळ घडतो. संक्रातीनंतर मांजाचा फास बसून जखमी झालेले पक्षी सापडतात तर काहींचे जीव गेल्याने ते झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत दिसतात. नायलॉन मांजामुळे माणसांचे जीव जातात तरी कोणालाच फरक पडत नाही, तिथे पशुपक्ष्यांच्या जीवाचे मोल कोणी अपेक्षित करावे? निसर्गप्रेमी सोडले तर त्यांच्या मृत्यूकडे सामान्य माणसांचे लक्ष तरी जात असू शकेल का? त्यांना बोलता आले असते तर त्यांच्या वेदना त्यांनी सांगितल्या असत्या.
मुले त्यांच्याही कळत-नकळत वापरत असलेल्या घातक मांजामुळे प्रसंगी अपघात घडतात हे तरी किती पालकांना माहित असू शकेल? संक्रांतीला तिळगुळ वाटण्याची परंपरा आहे. अलीकडच्या काळात नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर धाडी आणि अवैध मांजा जप्ती या सरकारी उपचाराची त्यात भर पडली आहे. वर्षानुवर्षे अशा धाडी पडतात. किती मांजा जप्त केला याचे आकडे जाहीर होतात. तरीही मांजा विक्री आणि म्हणूनच त्याचा वापर थांबलेला नाही. बहुधा सरकार आणि प्रशासनालाही तेच अपेक्षित असू शकेल का? कारण नायलॉन मांजा उत्पादन, विक्री आणि त्याचा वापर यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१७ सालीच बंदी घातली आहे. तरीही त्याची लपूनछपून विक्री सुरूच आहे. उत्पादन आणि विक्री ही साखळी असते. उत्पादन झाले की त्याच्या विक्रीचे प्रयत्न केले जाणारच, मग ते बेकायदा का असेना. बरे मांजाची संक्रांतीच्या काही दिवस अगोदर विक्री सुरु होते. त्यासाठी वर्षभर त्याच्या उत्पादनाची प्रक्रिया सुरु असणार. म्हणजे उत्पादन होऊ द्यायचे; पण त्याच्या विर्क्रीवर मात्र बंदी. अशीच अतार्किक कृती वाहनांच्या हॉर्नबाबत आणि एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणार्या प्लास्टिकबाबत आढळते. कर्कश्य हॉर्नवर बंदी असते.
प्रशासन असे हॉर्न जप्त करते आणि एक दिवस त्यांची विल्हेवाट लावली जाते. हॉर्नवर बुलडोझर फिरवल्याची छायाचित्रेही अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. पण ना हॉर्न वापरणे बंद झाले ना मांजा विक्री. कारण त्याचे उत्पादन ही मूळ समस्या आहे. मांजा असो वा हॉर्न, विक्रीला बंदी असेल तर उत्पादन कसे होते? का होऊ दिले जाते? त्यांची छुपी विक्री होणारच. म्हणजेच कारवाईचे वरातीमागून धावणारे घोडे प्रभावहीन ठरते. किंवा काहीतरी केल्याचा आभास निर्माण करणे हाच त्यामागचा उद्देश असावा का? याच मुद्यावर उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पुढाकार घेतला होता. नायलॉन मांजाच्या वापराचे धोके हा मुद्दा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्या आदेशाचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर सरकार किंवा प्रशासन देईल का? तात्पर्य, उत्पादनावर बंदी घातल्याशिवाय विक्री थांबणार नाही. उत्पादन नाही म्हणजे विक्री नाही. मग धाडी टाकायची गरज राहणार नाही.
कायमस्वरूपी धोरण आणि जागरूकता निर्माण करण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न या मार्गाने नायलॉन मांजाची दहशत कमी केली जाऊ शकेल. यात पालकांचा सहभाग ही प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली ठरू शकेल. मुले पतंग कुठून आणतात? कोणता मांजा वापरतात? नायलॉन मांजा वापरत असतील तर त्यांनी तो कुठून आणला? त्यासाठी किती पैसे खर्च केले? अशा बाबींवर पालक लक्ष ठेवू शकतील. नायलॉन मांजा वापराचे धोके मुलांना समजवून सांगू शकतील. त्यांनी तो वापरूच नये असा दंडक घालू शकतील. प्रसंगी कडक भूमिका घेतली तर नायलॉन मांजा त्यांच्या घरात येणार नाही आणि मुलेही धोकामुक्त पतंगबाजीचा आनंद घेऊ शकतील. पतंगबाजीतील आनंद कायमस्वरूपी उपभोगायचा असेल तर सामूहिक कृती आवश्यक आहे. लोकसहभाग ऐच्छिक असू शकेल पण या समस्येवर कायमस्वरूपी उदाहरण शोधणे ही मात्र सरकारची जबाबदारी आहे.
