राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. निमित्ते शोधून इच्छुकांचे शक्तिप्रदर्शन सुरु झाल्याचे आढळते. उमेदवारी कोणाला मिळणार याचे अंदाज चर्चिले जात आहेत. तशी अटकळ उमेदवार कसा असावा याविषयी का बांधली जात नसावी? त्याविषयी लोकांमध्ये चर्चा का होत नसावी? कोणतीही निवडणूक पार पडली की, किती लोकप्रतिनिधींवर किती आणि कोणत्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत याची सर्वेक्षणे प्रसिद्ध होतात.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास त्यांनी केला. राज्यसभा-लोकसभेचे खासदार आणि विधानसभेच्या आमदारांचा त्यात समावेश आहे. सुमारे 281 लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. त्यात महिला अत्याचाराच्या गुन्हांचा देखील समावेश आहे.
लोकप्रतिनिधींची पार्श्वभूमी व राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण असे मुद्दे नेहमीच चर्चेत असतात. चर्चा व्हायलाही हवी. पण त्याबरोबरीने समाजात निवडणूक आणि लोकशाहीविषयी साक्षरता वाढणेही जाणत्यांना अपेक्षित असते. निवडणुकीतील उमेदवार कसा असावा असे जाणत्यांना वाटते? तो वैचारिक परिपक्व असावा. त्याला सामाजिक समस्यांची जाण असावी. सामाजिक मूल्यांची चाड असावी. त्याला सामाजिक कामाचा वस्तुनिष्ठ अनुभव असावा. विकासाची नेमकी व्याख्या आणि व्याप्ती त्याला माहित असावी. तो जनतेच्या हाकेला ओ देणारा असावा. या त्यापैकीच काही अपेक्षा. तथापि राजकीय पक्षांचे निकष काय आढळतात? निवडून येण्याची पात्रता हाच एकमेव आढळतो. अन्य कोणतेही निकष महत्वाचे मानले जात नाहीत. त्या पात्रतेपुढे जाणत्यांच्या आणि जनतेच्या अपेक्षा दुय्यम ठरत असाव्यात का? सत्तेची गणिते जुळवणे यालाच हाच सगळ्या राजकीय पक्षांचा प्राधान्यक्रम आढळतो.
दुर्दैवाने त्याला कोणताही पक्ष अपवाद आढळत नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. ती किती पक्षांनी गंभीरपणे घेतली असावी? तशी शक्यता कमीच असू शकेल का? अन्यथा, तसा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या दृष्टीने कृती झालेली आढळली असती. जनतेने राजकीय आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने साक्षर होणे, मताची ताकद ओळखणे, विचारपूर्वक मतदान करणे याला पर्याय नाही. जनतेने ठरवले तर बदल होण्याची शक्यता बळावेल. अन्यथा, निवडणुका होत राहतील. त्या झाल्यावर काही लोकप्रतिनिधींच्या गुन्हेगारीचा आलेख प्रसिद्ध होत राहील. सारे काही मागच्या पानावरुन पुढे चालत राहील.
